रवींद्र केसकर केंद्र सरकारने देशातील ७५ जिल्ह्य़ांत वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी विशेष अर्थसाह्य़ धोरण आखले आहे. यात उस्मानाबादचाही समावेश झाला. सर्व बाबींची पूर्तता करून राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीसह उस्मानाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे विशेष अर्थसाह्य़ासाठी सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य सरकारकडून अद्याप याबाबत कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. जिल्हा रुग्णालयाची २६ एकर जागा अद्याप वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरितही करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा विषय विचाराधीन असल्याचे वर्षभरापासून सांगितले जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना सादर केलेल्या पत्रातून ही सर्व माहिती पुढे आली आहे. सध्या राज्यात शासकीय आणि महानगरपालिकेची २३, केंद्र शासनाची तीन, खासगी विनाअनुदानित १८ आणि अभिमत विद्यापीठाची १२, अशी एकूण ५६ वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात आहेत. राज्यातील पालघर, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, गडचिरोली, बुलढाणा, उस्मानाबाद, रायगड, सातारा, नाशिक, वर्धा, वाशी, परभणी, रत्नागिरी, अहमदनगर, भंडारा, अमरावती, जालना आणि हिंगोली या १८ जिल्ह्य़ांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात नाहीत. ज्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय उपलब्ध नाही, तेथील जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाने राज्याला दिल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारने देशातील ७५ जिल्ह्य़ांत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी विशेष अर्थसाहाय्य धोरण आखले आहे. यात राज्यातील नंदुरबार, अलिबाग, सातारा, सिंधुदुर्ग, नाशिक, बुलढाणा, अमरावती, उस्मानाबाद, परभणी, पालघर आणि रत्नागिरी येथे टप्प्याटप्प्याने व प्राधान्यक्रम ठरवून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. मात्र उस्मानाबादच्या जिल्हा रुग्णालय आणि परिसराची २६ एकर जागा अद्याप वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया रखडली आहे. नऊ वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २०११ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत सर्वानुमते ठराव संमत करण्यात आला. त्या अनुषंगाने तब्बल आठ वर्षांनंतर लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. चंद्रकांत दोडे, डॉ. सुषमा जाधव आणि डॉ. मंगेश सेलूकर या तिघांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सप्टेंबर २०१९ मध्ये जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची भेट घेऊन उस्मानाबाद जिल्हा रुग्णालयाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्राथमिक तपासणीनंतर निदर्शनास आलेल्या ठळक बाबी समितीने आपल्या अभिप्रायात नमूद करून राज्य सरकारकडे सादर केल्या. त्याला आता वर्षभराचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र समितीने शिफारस केलेल्या ११ मुद्यांपैकी एकाही मुद्दय़ावर पुढे काम सुरू झालेले नाही. करोनासारख्या संकटकाळात केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करून रोष कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, प्रत्यक्षात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अद्याप मंजुरी दिली नाही. जागेचे हस्तांतरण अत्यावश्यक केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरिता विशेष अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निरीक्षणापूर्वी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाने त्यांच्या ताब्यात असलेली २६.५ एकर जागा प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरित करणे अत्यावश्यक आहे. आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानांकनाप्रमाणे उपलब्ध असलेली जागा हस्तांतरित झाल्यानंतर १५० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उस्मानाबादमध्ये उभे राहू शकते. खर्चाचा प्रस्ताव सादर, पण.. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने २४ डिसेंबर २०१८ रोजी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. उस्मानाबाद येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याकरिता इमारतीमधील आनुषंगिक बदल, आवश्यक असलेले बांधकाम, पदनिर्मिती, त्याचबरोबर यंत्रसामग्रीसाठी अपेक्षित खर्चाचा आराखडा शासनाकडे सादर केला आहे. परंतु दोन वर्षांपासून नियोजित वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाच्या प्रस्तावाची बाब शासनाच्या ‘विचाराधीन’च आहे.
