पंढरपूरकडील पालखी मार्गाची डेडलाईन काय ठरली, मुदतवाढ मिळणार नाही, कोणी ठणकावले ?

बहुचर्चित पैठण- पंढरपूर- पालखी मार्ग पैठण ते शिरूर कासार या १५५.९३७ किलोमीटरसाठी ३४१.८० कोटी, शिरूर कासार ते खर्डा दरम्यानच्या २५४.१०९ किलोमीटरसाठी ३८१.७७ कोटी रुपये खर्चाला २०१७ रोजी मध्ये मंजूरी मिळालेली आहे. हे काम १ जून २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. विविध टप्प्यांची कामे विविध एजन्सीला दिलेली आहेत. मात्र हे काम अत्यंत निष्कृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आले. अनेक ठिकाणी जमीन अधिग्रहणाच्या नावाखाली रस्त्याचे काम करण्यात आले नाही. अनेक ठिकाणी पुलाचे काम देखील करण्यात आले नाही. पाटोदा येथील मांजरा नदीवरील पूल व डोंगरकिनी येथील पुलाचे बांधकाम अध्यापर्यंतही आलेले नाहीत. सदरील मार्ग राक्षसभुवन, कारेगाव, चुंबळीघाट पाटोदा शहर असे अनेक ठिकाणी अपूर्ण आहे. त्यामुळे नागरिकांना धुळीचा त्रास, अपघात या सर्व गोष्टींना सामोरे जावे लागत होते.

नागरिकांनी वारंवार निवेदने देऊन मोर्चे काढून, आंदोलने करूनही उपयोग झाला नाही. म्हणून महादेव नागरगोजे, ह.भ.प रंधवे बाप्पू व चक्रपाणी, लक्ष्मणराव जाधव यांनी ॲड. नरसिंह जाधव मार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकिच्या सुनावणीत सदरील काम ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्णर्ण करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना दिले होते. परंतु काम पुर्ण न करता जमीन अधिग्रहणाच्या नावाखाली ३१ मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग (सार्वजनिक बांधकाम विभाग छत्रपती संभाजीनगर) तर्फे खंडपीठामध्ये दिवाणी अर्ज केला होता. या अर्जावर याचिकाकर्त्यांनी ॲड. नरसिंह जाधव यांच्या मार्फत हरकत घेतली. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कांकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांनी पैठण- पंढरपूर- पालखी मार्ग पैठण ते शिरूर कासार या मार्गाला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले. आता यापुढे कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याचेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट बजावले आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. नरसिंह ल. जाधव यांनी काम पहिले. त्यांना ॲड. गौरव खांडे यांनी सहकार्य केले. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे ॲड. राजेंद्र सानप यांनी काम पहिले.