परभणी: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेला निधी सोनपेठ नगरपरिषदेने योजनेच्या लाभार्थ्यांशिवाय इतरांच्या खात्यावर वळते केल्याप्रकरणी म्हाडाचे दक्षता व सुरक्षा विभागातील सहायक पोलीस निरीक्षक महेश चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरून सोनपेठ नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि इतर संबंधितांविरुद्ध सोनपेठ पोलिसांत गुरुवारी (दि. २)गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी मानवत, पाथरी या दोन ठिकाणी अशाच स्वरूपाचा तब्बल साडेपाच कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. घरकुल प्रकरणी जिल्ह्यात दाखल झालेला हा तिसरा गुन्हा आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला केंद्र सरकारकडून १ लाख ५० हजार रुपये व राज्य सरकारकडून १ लाख रुपये एवढी रक्कम अनुदानापोटी वितरित केली जाते. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात या योजनेसाठी नोडल एजन्सी असलेल्या म्हाडामार्फत लाभार्थ्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या खात्यात निधी जमा केला जातो. योजनेचा पहिला टप्पा संपत असल्याने म्हाडाच्या वित्त विभागाने योजनेअंतर्गत वितरित केलेल्या निधीची शहानिशा करण्यासाठी सोनपेठ नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचरण केले असता त्यांनी या योजनेच्या निधी हाताळण्यासाठी नगरपरिषदेने बँक ऑफ महाराष्ट्र व स्टेट बँक ऑफ इंडिया अशा दोन बँकेत खाते असल्याचे सांगितले. तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या २०२२ ते २०२५ आणि बँक ऑफ इंडियाच्या २०१९ ते २०२२ या कालावधीतील बँक स्टेटमेंट सादर केले.
या स्टेटमेंटची म्हाडाने सखोल तपासणी केली असता प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २ कोटी ५८ लाख रुपये एवढा निधी लाभार्थ्यांना देय असताना हा निधी लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त अपहार करून इतर खात्यांवर अनियमितपणे वर्ग केल्याचे आढळून आले. याबाबत म्हाडाच्या वित्त नियंत्रकांनी सोनपेठ नगरपरिषदेस वारंवार निधी परत करण्याबाबत कळविले. मात्र अद्याप नगरपरिषदेने निधी परत केला नाही अथवा त्यास उत्तर दिले नाही. यावरून म्हाडाच्यावतीने सहायक पोलीस निरीक्षक महेश चव्हाण यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत सोनपेठ नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि इतर संबंधितांनी शासनाच्या निधीचा अपहार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कायद्याच्या कलम ४०९, ४२० अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणी पुढील तपास सोनपेठ पोलिसांचे पोलीस निरीक्षक अशोक गीते हे करीत आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील पाथरी, मानवत आणि आता सोनपेठ नगरपरिषदेने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निधीचा अनियमितपणे वापर करून लाभार्थ्यांशिवाय इतरांच्या खात्यावर रक्कम वळती केल्याचे पुढे आल्याने खळबळ उडाली आहे.
