Parth Pawar Pune Land Deal Case: पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदी गैरव्यवहारात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव कुठेही नसल्याचे महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले असल्याची बातमी आज सकाळी समोर आली होती. मात्र या बातमीत तथ्य नसल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, पार्थ पवार यांना क्लीन चीट मिळाल्याची बातमी निराधार आहे. अद्याप तरी कोणताही अहवाल आमच्यासमोर आलेला नाही. उलट चौकशी समितीने आठ दिवसांची मुदतवाढ मागितली असून ती दिली जाणार आहे. खरगे समितीने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता पाहून मुदतवाढ मागितली असून आम्ही ती देणार आहोत.
अद्याप सरकारकडे अहवालच प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे अशा गंभीर प्रकरणात जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण व्हायला नको. आठ दिवसांत अंतिम अहवाल माझ्या हातात आल्यानंतर यावर बोलू, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
प्रकरण काय आहे?
अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची भागीदारी असून या कंपनीने १ ,८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली मुंढवा येथील महार वतनाची ४० एकर जमीन अवघ्या ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा गैरव्यवहार नोव्हेंबर महिन्यात उघडकीस आला. आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करून घेतले होते, असा आरोप करण्यात आला.
या जमिनीच्या व्यवहारावरून पार्थ पवार यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले. याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे असून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. तर शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल विभागाचे आतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.
अंजली दमानिया यांच्याकडूनही आरोप
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दोन फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणावर ट्विट करत टीका केली होती.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (खडक पोलीस) पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणात फक्त शीतल तेजवानीवरच आरोपपत्र दाखल केले आहे. दिग्विजय पाटील आणि पार्थ पवार यांच्यावरील चौकशीचे काय? असा प्रश्न अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला. न्याय निवडक असतो का? ही न्यायाची थट्टा नाही का? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
