मुंबई : राज्याचे कांदा धोरण ठरविण्यासाठी आणि कांदा दरप्रश्नी उपाययोजना सूचविण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला १५ ऑगस्टपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत. पण, समितीचे काम अद्याप पूर्ण झाल्यामुळे १५ ऑगस्टपूर्वी अहवाल सादर होण्याची शक्यता कमी आहे.
कांद्याचे बाजारभाव स्थिर ठेवणे. साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे. कांदा निर्यात धोरण आणि मूल्यवृद्धी बाबत उपाय सूचविणे आणि शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापारी यांच्या हितांमध्ये समतोल साधणारे धोरण आखण्यासाठी राज्य सरकारने पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जून २०२५ रोजी शासन निर्णयाद्वारे या कांदा धोरण समितीची स्थापना केली. या समितीला आपला अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावयाचा होता. समिती प्रथम १९ सदस्य होते, त्यानंतर विस्तार होऊन सदस्य संख्या २३ वर गेली आणि निमंत्रित सदस्य मिळून एकूण संख्या ३५ हून जास्त झाली आहे. पाशा पटेल यांनी समितीच्या कामांत सुसुत्रता यावी म्हणून पुन्हा नऊ उप समित्या नेमल्या आहेत.
समितीत पहिल्यांदा फक्त कांदा पिकाचा समावेश होता. पुन्हा १८ जुलै २०२५ रोजी शुद्धिपत्रक काढून कांद्या सोबत टोमॅटोचा समावेश करण्यात आला. पण, अद्यापही समितीने अंतिम अहवाल सादर केलेले नाही. अहवाल सादर न झाल्याबद्दल विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे पणनमंत्री रावळ यांनी १५ ऑगस्ट पूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अहवालासाठी आणखी वेळ हवा – पाशा पटेल
माझ्या अध्यक्षतेखालील समितीचे काम सुरू असतानाच राज्य सरकारने कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २५ मार्च रोजी समिती स्थापन केली होती. त्यामुळे माझ्या समितीचे काम संथ झाले होते. सरकारने आदेश दिल्यानंतर समितीने पुन्हा काम सुरू केले. गुजरातमधील राजकोटमध्ये पांढऱ्या कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते. या एका गावात १५० हून अधिक प्रक्रिया युनिट आहेत. त्यांची पाहणी २१ ऑगस्ट रोजी करणार आहोत, त्यानंतर २२ ऑगस्ट रोजी आमचा अहवाल तयार होईल. त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत वाढ देण्याची मागणी करणार आहोत, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.
