राज्यात पशुधन विमा योजना सुरू होणार; केंद्र व राज्य सरकार ८५, लाभार्थी भरणार १५ टक्के हप्ता

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची ८५ टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य शासन भरणार आहे, तर लाभार्थी पशुपालकाला १५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. राज्यात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. (एआयसी) ची निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियमचे दर १ वर्षासाठी ४.३० टक्के २ वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि ३ वर्षांसाठी १०.५० टक्के, असे निश्चित करण्यात आले आहेत. एका कुटुंबातील कमाल १० पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ घेता येईल. दुभत्या गायीला कमाल ७० हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल. दुभत्या म्हशीला कमाल ८० हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल. बैल आणि रेड्यांना अनुक्रमे ७० हजार आणि रेड्यांना ८० हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल. शेळी आणि मेंढीला प्रति जनावर ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल.

पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

विम्यासाठी पशुधनाची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर (एनडीएएम) १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह असणे बंधनकारक आहे. विमा कंपनी या माहितीची उपयोग करेल. नो टॅग, नो क्लेम, या नियमाचे कडक पालन केले जाईल. जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला नोंदणीकृत संपर्क माध्यमाद्वारे कळवणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. पात्र विमा क्लेमची मुदतीत भरपाई न दिल्यास विमा कंपनीला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर’ यांच्या मार्फत केली जाणार आहे. राज्य स्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण करतील.

संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होईल

पशुधन विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास १५ दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून, शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल, असे पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी म्हटले आहे.