जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीच्या शिक्षण सभापती रत्नमाला चव्हाण यांच्या विरुद्ध दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव आज (बुधवार) झालेल्या बैठकीत ३५ विरुध्द ० मतांनी पारित झाला. विशेष म्हणजे अविश्वास प्रस्ताव दाखल करतांना ४३ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. यापैकी भाजपाचे ५ तर शिवसेनेचे २ स्वाक्षऱ्या करणारे व इतर एकूण १५ सदस्य सभागृहात गैरहजर होते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातील सदस्य संख्या ५२ होती त्यापैकी दोघांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने उर्वरित ५० पैकी ४३ सदस्यांनी शिक्षण सभापती रत्नमाला चव्हाण यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेसच्या आघाडीची सत्ता आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाची बिनविरोध निवड झाली. या निवडीनंतर जानेवारी २०२० सभापतीपदासाठी निवड झाली होती. त्यानंतर ३ जुलै २०२० रोजी शिक्षण सभापतीपदाच्या निवडी दरम्यान राष्ट्रवादीच्या रत्नामाला चव्हाण यांना बराच संघर्ष करावा लागला होता. त्यांना पद मिळवण्यात यश आले. त्यांचे स्पर्धक काँग्रेसचे बाजीराव जुमडे यांनी इतर सदस्यांच्या हस्तक्षेपामुळे स्पर्धेतून माघार घेत कृषी सभापतीपद पदावर समाधान मानले होते. सभापतीपदाचा पदभार घेतल्यानंतर चव्हाण यांनी मात्र सहयोगी सदस्यांना विश्वासात न घेताच एकतर्फीच निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू केला. परिणामी सहयोगी सदस्यात तीव्र नाराजी पसरली होती. त्यानंतर त्यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची संपूर्ण तयारी झाली होती. मात्र वरिष्ठांचा हस्तक्षेप व आपसातील तडजोडीमुळे यापूर्वी आखलेला अविश्वास प्रस्ताव बारगळला होता. त्यानंतरही सभापती रत्नमाला चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा न झाल्याने त्यानंतर माजी शिक्षण सभापती संजय उर्फ भैया देशमुख व राष्ट्रवादीच्याचं सदस्यांनी त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. यामध्ये शिवसेना व काँग्रेसच्या सदस्यांनी देखील मदत केली. ५० पैकी ४३ सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव स्वाक्षऱ्या करून तो जिल्हाधिकाऱ्याकडे दाखल केला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज बुधवारी पीठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अतुल चोरमारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या विशेष सभेत सभागृहामध्ये अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूचे ३५ सदस्य उपस्थित झाले होते. तर १५ सदस्य सभागृहात गैरहजर राहिले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनवंत माळी यांची देखील उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना ज्या ४३ सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यापैकी भाजपाचे पाच व शिवसेनेचे दोन सदस्य सभागृहात गैरहजर राहिले होते. उपस्थित ३५ सदस्यांमध्ये शिवसेनेचे ११, काँग्रेसचे १०, राष्ट्रवादीचे १०, दोन अपक्ष तर दोन भाजपाच्या सदस्यांचा समावेश होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत उपस्थित सर्व ३५ सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे अविश्वास ठराव ३५ विरुध्द ० मतांनी पारित झाला आहे. आता शिक्षण सभापती कोण याकडे सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या असताना कमी वेळेसाठी सभापतीपदासाठी कोणी इच्छुक दिसत नाही. मात्र करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका लांबल्या आणि सदस्यांना मुदतवाढ मिळाली तर सभापतीपदासाठी अनेक जण इच्छुक राहतील. यातून संघर्ष निर्माण झालाच तर शिक्षण सभापती पदाचा पदभार जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे राहील, अशा प्रकारची चर्चा मात्र अविश्वास प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर रंगू लागली आहे.
