सोलापूर : राज्यातील १८ लाख शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारून आपल्या भविष्याची चिंता मिटविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र सतत विविध कारणांनी अडचणीत येत असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी वर्गाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. इथे आम्हाला जगण्याची भ्रांत आणि त्यांना निवृत्तिवेतनदेखील भरघोस हवे हे एका विकृतीचेच दर्शन असल्याची टीका सोलापुरातील शेतकऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना केली आहे. संतप्त भावना व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये पाचशे किलो कांदा विकून केवळ दोन रुपये धनादेश मिळालेल्या सोलापुरातील राजेंद्र चव्हाण या शेतकऱ्याचाही समावेश आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील अनिश्चितता, वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी आत्महत्या करत असताना दुसरीकडे गलेलठ्ठ पगार घेणारे शासकीय कर्मचारी मात्र पुन्हा वाढीव निवृत्तीवेतनासाठी जनतेला वेढीस धरत असल्याबद्दल शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते विजय रणदिवे म्हणाले, की शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी मुळातच भरमसाठ पगार घेतात. सातवा वेतन आयोगाच्या लाभासह घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी, ग्र?ॅच्युईटी व इतर आर्थिक लाभ मिळविणा-या संघटित कर्मचाऱ्यांना आता पुन्हा भविष्यासाठीही गलेलठ्ठ असे निवृत्तीवेतन हवे आहे. या शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरमहा जेवढा पगार मिळतो, तेवढे उत्पन्न शेतकऱ्यांना वर्षभर अमाप कष्ट सोसूनही मिळत नाही, ही एक प्रकारची विकृती असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
अंकोली (ता. मोहोळ) येथील विशालसिंह ऊर्फ पप्पू पाटील म्हणाले, की राज्यात १८ लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी संघटितपणे संप करीत असताना कोटय़वधींच्या संख्येने असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतात मरेपर्यंत कष्ट करूनही त्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळत नाही. शासकीय कर्मचारी आणि शेतकरी दोघांनाही महागाई सारखीच आहे. महागाईशी लढण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना भक्कम आर्थिक संरक्षण मिळते. परंतु शेतकऱ्यांनी काय करायचे ? शेतात भरमसाठ खर्च करून पिकविलेल्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल या आशेने शेतकरी आपल्या घराचे, संसाराचे, मुलांच्या शिक्षणाचे, मुलींच्या लग्नाचे स्वप्न बाळगतो. प्रत्यक्षात हे स्वप्न सत्यात उतरणे दुर्मीळ ठरते. उलट, शेतकऱ्यांच्या जीवनाची दररोजच कुचेष्टा होते. त्याबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांसह कोणालाही संवेदनशीलता वाटत नाही, हे चीड आणणारे आहे. पोट भरलेल्यांनी पुन्हा जुनी पेन्शन द्या म्हणण्यास राज्यातील शेतकऱ्यांचा विरोधच राहणार.
