लातूर, बीड व उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्य़ात चारा छावणीला परवानगीचे आदेश सरकारने बुधवारी जारी केले. चारा छावण्यांमध्ये किमान ५०० व कमाल ३ हजार जनावरे ठेवताना शेणाचा घोटाळा होऊ नये, या साठी स्वतंत्र सूचना देण्यात आल्या आहेत. चारा छावणी की डेपो यावरून बरेच दिवस सरकार संभ्रमात होते. छावणीमध्ये गैरव्यवहाराच्या अधिक शक्यता असल्याने चारा डेपो करावेत, असा मतप्रवाह होता. तथापि प्रशासकीय पातळीवर चारा डेपो चालविणे अवघड असल्याने छावणीला परवानगी देण्यात आली आहे. या वेळी छावणीतील शेणाचे उत्पन्न वजा करून देयके मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही तालुक्यात तीव्र टंचाई असेल आणि जनावरांची संख्या कमी असेल तर त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात काही छावण्या करण्यास मान्यता देण्याचे अधिकारही प्रदान करण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांनी त्यांच्या सभासदांच्या जनावरांची सोय करावी, अशी अपेक्षाही सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. चारा म्हणून उसाचे वाढे वापरावे, असे कळविण्यात आले आहे. मोठय़ा गुरांसाठी प्रतिदिन ७० रुपये, तर लहान गुरांसाठी ३५ रुपये खर्च मान्य करण्यात आला आहे. जनावरांच्या खाद्यात तीन दिवस पेंड असावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या उसाचे वाढेही कमालीचे महागले आहे, तर पेंडीचे दर तर गगनाला भिडले आहेत. बगास, युरिया व मळीच्या मिश्रणाचे खाद्य म्हणून वापरावे असे शासन निर्णयात नमूद आहे. शेण घोटाळ्याचा आरोप भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी आघाडी सरकारवर केला होता. या पाश्र्वभूमीवर शेणाचे उत्पन्न वजा करण्याचा उल्लेखही आवर्जून करण्यात आला आहे.
