सावंतवाडी: महाराष्ट्र राज्यातील पतसंस्थांमध्ये दैनंदिन बचत (पिग्मी) गोळा करणाऱ्या एजंटांना गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून ३ टक्के कमिशन दिले जात आहे. मात्र, शासनाने नुकत्याच तयार केलेल्या आदर्श उपविधीमध्ये हे कमिशन २.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, अशी सूचना केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पिग्मी एजंटामध्ये असंतोषाची लाट पसरली असून, त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या विषयावर सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
कमिशन कपातीचा एजंटांवर होणारा परिणाम
उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असून राज्यात एक लाखापेक्षा जास्त पिग्मी एजंट अहोरात्र कष्ट करून ठेवी गोळा करतात. या कमिशनवरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. अनेक एजंटांनी घर, गाडी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज या कमिशनच्या भरवशावर फेडले जाते. त्यामुळे कमिशन कमी झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटण्याची भीती आहे. सहकार चळवळीला बळ मिळणार नाही तसेच नवीन तरुण-तरुणींना या व्यवसायात येण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही, एकूणच सहकारी चळवळीवर याचा विपरीत परिणाम होईल, असे सुनील राऊळ यांनी सांगितले.
फेडरेशनची भूमिका आणि पुढील नियोजन
३ टक्के कमिशन पूर्ववत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.पिग्मी एजंटांना पूर्वीप्रमाणेच ३ टक्के कमिशन सुरू ठेवावे, अशी आग्रही मागणी फेडरेशनच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. हा विषय संपूर्ण महाराष्ट्रातील असून, अनेक जिल्हा फेडरेशन एजंटांना योग्य कमिशन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सहकार मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनस्तरावर सहकारमंत्र्यांकडे विषय मांडण्यात येणार आहे.
जिल्हा अधिवेशनाचे आयोजन
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २३ आणि २४ मे २०२६ रोजी आंबोली येथे सर्व पतसंस्थांचे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात विविध ठराव मंजूर करून शासनाकडे मागणी करण्यात येईल. यावेळी प्रमुख उपस्थिती पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सीईओ आणि कर्मचाऱ्यांनी या अधिवेशनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी केले आहे.
