मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : विमान उड्डाणाची सेवा नसलेले राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांपैकी एकमेव विभागीय मुख्यालय हे वैषम्य बाळगणाऱ्या अमरावतीतील विमानतळाचा मुद्दा एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या निमित्ताने विमानतळाच्या उभारणीविषयी राजकीय-प्रशासकीय अनास्था समोर आली आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून येथील बेलोरा विमानतळाचे काम रखडलेले आहे. याउलट राज्यातील इतर विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी विमानतळ आहेत. एवढेच नव्हे तर नांदेड, लातूर, कोल्हापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया अशा जिल्हा आणि तालुकास्तरावरसुद्धा विमानतळ निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती जी. ए.सानप व न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक व एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (एएआय) विभागीय कार्यकारी संचालक यांना नोटीस बजावून चार आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमरावती परिसरातील उद्योगधंद्यांची वाढती स्थिती व विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची अपेक्षित संख्या असूनसुद्धा गेल्या १३ वर्षांत बेलोरा विमानतळावरून अजूनही ‘टेक ऑफ’ का झाले नाही, अशी विचारणा या याचिकेतून करण्यात आली आहे. आपल्या पालकमंत्री पदाच्या कार्यकाळात विमानतळासाठी डॉ. सुनील देशमुख यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांना विशेष उद्देश कंपनी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामासाठी २८० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी करून घेण्यात त्यांना यश मिळाले होते. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे हे काम २००९ ते २०१४ या काळात तसेच रखडत राहिले. डॉ. सुनील देशमुख यांनी २०१४ मध्ये नव्याने निवडून आल्यानंतर पुन्हा या कामाला चालना देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. २०१७ मध्ये विमानतळाचा ताबा पुन्हा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्याकडे देण्यात आला. मध्यंतरीच्या काळात धावपट्टीचा विस्तृत आरखडा तयार करण्यात आला. शेवटच्या टप्प्यात एटीआर-७२ प्रकारातील विमानाचे उड्डाण करण्यासाठी रात्रकालीन विमान उड्डाणाच्या सुविधेसह धावपट्टीची लांबी १३७२ मीटरवरून १८५० मीटपर्यंत वाढवणे व इतर कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. १३ जुलै २०१९ रोजी विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातदेखील करण्यात आली होती. परंतु काळाचे चक्र फिरले आणि परत विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचे काम अत्यंत शेवटच्या टप्प्यात रखडले. धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाच्या कामातील पूर्ण लांबीच्या धावपट्टीचे मजबुतीकरण करण्यात आले. परंतु फक्त नऊ कोटी रुपयांच्या निधीअभावी धावपट्टीच्या वरचा डांबराचा सिल्क कोटह्ण करण्यात आला नाही. त्यातल्या त्यात गेल्या दोन वर्षांपासून या कामाला शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्याने कामाला कोणत्याही प्रकारची गती प्राप्त झाली नाही. इतकेच नव्हे तर टर्मिनल बििल्डग, एटीसी टॉवर यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन सुद्धा तब्बल वर्षभरापर्यंत शासन स्तरावर त्या निविदा स्वीकृत करण्यात आलेल्या नव्हत्या. परिणामी त्या रद्द झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विस्तारीकरणाच्या प्रत्यक्ष कामाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर ५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यातील ३३ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती केंद्र शासन द्वारे करण्यात आली आहे. उर्वरित १९ कोटी रुपये राज्य शासनाने खर्च केलेले आहेत याच काळामध्ये शिर्डी ,सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर या विमानतळांना मंजुरीपेक्षा जास्त निधी देण्यात आलेला आहे पण अमरावती विमानतळाच्या वाटय़ाला एक छदाम सुद्धा देण्यात आला नाही. ५४ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तीन महिन्यांपूर्वीच केंद्रीय नागरी उड्डयन विभागाला सादर केलेले आहेत. अद्यापही ७५ कोटींपैकी हव्या असलेल्या ४२ कोटींचा निधी केंद्रामार्फत प्राप्त झालेला नाही. यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांनी केंद स्तरावर पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. विदर्भातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर व विभागीय मुख्यालयाचे ठिकाण असून सुद्धा येथील विमानतळ विकासाबाबत प्रचंड अनास्था असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी विमानतळाच्या उपलब्धतेशिवाय मोठे उद्योजक गुंतवणुकीसाठी येथे यायला तयार होणार नाहीत, असे डॉ. सुनील देशमुख यांचे म्हणणे आहे. अमरावती विमानतळाबाबत शासन स्तरावर असलेली अनास्था बघता डॉ. सुनील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये विधिज्ञ अ‍ॅड. प्रवीण पाटील यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करून यामध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांना प्रतिवादी केले आहे. शासन स्तरावर, प्रशासनिक स्तरावर कायदेशीर दबाव निर्माण करून विमानतळ विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम न्यायालयाचे देखरेखीत करणे हे उद्दिष्ट आहे. अमरावती जिल्ह्याच्याच नव्हे तर संपूर्ण अमरावती विभागाच्या विकासासाठी अमरावती बेलोरा विमानतळाच्या विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे. प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी सुसज्ज विमानतळ निर्माण होणे गरजेचे आहे. देशाच्या हवाई प्रवासाच्या नकाशावर अमरावतीचे नाव यावे यासाठी हा लढा उभारला आहे. - डॉ. सुनील देशमुख, माजी पालकमंत्री, अमरावती
