Marathi Language Compulsory for Auto Drivers: महाराष्ट्रातील ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधावा, यासाठी राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने मोहीम हाती घेतली होती. मराठीत संभाषण न करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे परवाने १ मे पासून रद्द करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र चालक संघटना आणि काही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी यात हस्तक्षेप करत विरोध दर्शविल्यानंतर या मोहिमेसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान ऑटो चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान किती आहे, हे तपासण्यासाठी एक प्रायोगिक मोहीम राबवली गेली होती. त्यात अनेक रिक्षाचालकांना मराठी भाषेची ओळख नसल्याचे समोर आले आहे.
२ एप्रिल ते १ मे दरम्यान मीरा-भाईंदर परिसरात हा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या परिसरात आरटीओकडे नोंदणी असलेले १२,००० ऑटोरिक्षा आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसने यासंदर्भात माहिती घेतली असता ३,७६० रिक्षाचालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ५८७ जणांना मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे सिद्ध करता आले नाही.
आता १ मे पासून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत ही मोहीम महाराष्ट्रातील सर्व ५९ आरटीओंमध्ये राबवली जाणार आहे. मोहीम संपल्यानंतर सर्व आरटीओ आपल्या पडताळणीचा डेटा राज्य परिवहन विभागाकडे सुपूर्द करतील.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विधानसभा मतदारसंघात मीरा-भाईंदरचा काही परिसर येतो. या मोहिमेबाबत द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना ते म्हणाले, ऑटो चालकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करण्याचा आमचा कोणताही उद्देश नाही. मात्र प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ही प्रायोगिक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत आढळले की, अनेक रिक्षा चालकांना अतिशय साधे मराठीही बोलता येत नाही. तर अनेकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली.
या माहिमेचा उद्देश कोणाच्याही उपजीविकेला लक्ष्य करणे अजिबात नाही. तर महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित असलेले चालक प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधू शकतील आणि नियमांचे पालन करतील, हे सुनिश्चित करणे होते, असेही ते म्हणाले.
२०१९ मधील सुधारित महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमावलीतील नियम २४ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ही राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात आली. या नियमानुसार सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील चालकांना मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार, ऑटो किंवा टॅक्सी चालविण्यासाठी धातूचा बिल्ला मिळवण्यासाठी अर्जदारांना त्यांच्या कार्यरत क्षेत्रातील स्थानिक मार्गांचे पुरेसे ज्ञान, तसेच मराठी आणि सामान्यतः बोलल्या जाणाऱ्या आणखी एका भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
१४ एप्रिल पूर्वी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, १ मे पासून सर्व परवानाधारक ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेतील प्रावीण्य सिद्ध करावे लागणार होते. मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द होऊ शकतात, अशी भीती पसरल्यामुळे वाहतूक संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला. यानंतर सरकारने नरमाईची भूमिका घेत १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी भाषेतील प्राविण्याच्या आधारावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे जाहीर केले.
इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रतिनिधींनी मुंबईतील अनेक ठिकाणी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
अंधेरी पश्चिमेला असलेल्या आझाद नगर येथील जेपी मार्गावर मोटार वाहन विभागाचे तीन अधिकारी रस्त्याच्या कडेला ऑटो रिक्षाची तपासणी करत होते. मीरा-भाईंदर येथे झालेल्या प्रायोगिक तपासणीप्रमाणेच चित्र इथेही दिसत होते. यावेळी चालकांकडे त्यांचा परवाना, बिल्ला आणि इतर परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात होते. तसेच अधिकारी वाहनाचा नोंदणी क्रमांक आणि इतर तपशील लिहून घेत होते.
अधिकारी चालकांशी मराठीतूनच संवाद साधत होते. कागदपत्रांच्या चौकशीबरोबरच चालकाचे मूळ गाव कोणते, ते मुंबईत किती काळापासून राहत आहेत, याची चौकशी केली जात होती. चालकांना मराठी भाषा समजत आहे का, ते प्रश्नांना प्रतिसाद देऊ शकत आहेत की नाही? याचेही मूल्यांकन केले जात होते. ज्यांना मराठीतून संभाषण साधण्यास अडचण येत होती, त्यांना सरकारने प्रसिद्ध केलेली मराठी मार्गदर्शक पुस्तिका आरटीओ कार्यालयातून घेण्यास सांगितले जात होते.
सरकारकडून यापूर्वीही मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न
राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१६ मध्येही अशाच प्रकारे मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचे प्रयत्न केले होते. चालकांना परवाने देताना त्यांना मराठी भाषेतील प्राविण्य तपासण्याचे निर्देश राज्य परिवहन आयुक्तांनी आरटीओंना दिले होते. मात्र भिवंडी शहर रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनेसह इतर संघटनांनी याला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परवाने मिळवण्यासाठी मराठी भाषेतील प्राविण्य अनिवार्य करणे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर पुन्हा मराठी भाषेबद्दल राज्यव्यापी मोहीम राबवली गेली नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय सांगितले?
दरम्यान या विषयावरून पुन्हा वाद झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ज्या चालकांना मराठी बोलता येत नाही. त्यांना प्रशिक्षणाद्वारे मराठी भाषेचे ज्ञान देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. मराठी भाषेला सक्तीमधून नाही तर प्रशिक्षणातून प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
