एका धरणातून दुसऱ्या धरणात नदी वा कालवामार्गे पाणी देताना मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होत असल्याने आगामी काळात राज्यातील धरणांमधून पाणी देताना जलवाहिनीचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या योजनेसाठी मोठा खर्च येणार आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी राज्य शासन त्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर विचार करत असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. नगर जिल्ह्णाातील शेतीसाठी पाणी देण्याच्या विषयावर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. नगर जिल्ह्णाातील शेतीसाठी दारणा धरणातून दोन टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. अलिकडेच नाशिक आणि नगर जिल्ह्णाातील धरणांमधून १२ टीएमसी पाणी औरंगाबादसाठी जायकवाडी धरणात सोडण्यात आले होते. नदीमार्गाने पाणी देताना पाण्याचा बराच अपव्यय होतो. या घडामोडीत चार ते पाच टीएमसी पाण्याचे नुकसान झाल्याचा आक्षेप काही संस्थांनी नोंदविला होता. राज्यात अनेक धरणांमधून विसर्ग करताना पाण्याचा असाच अपव्यय होत असतो. हा अपव्यय टाळण्यासाठी जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. धरणांमधून पाणी देण्यासाठी जलवाहिनीची योजना राबविणे खर्चिक आहे. परंतु, शक्य त्या ठिकाणी या पर्यायाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे महाजन यांनी नमूद केले. नगर जिल्ह्णाातील शेतीसाठी कालव्याद्वारे पाणी सोडण्याची मागणी केली जात होती. त्यासाठी झालेल्या बैठकीत नगरसाठी दारणा धरणातून दोन टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. शहरातील पाणी कपातीच्या घोळावर त्यांनी महापालिका राजकारण करत असल्याचे नमूद केले. नाशिकला पुरेल इतके पाणी आरक्षित केले गेले आहे. पालिका त्याचे योग्य पध्दतीने वितरण करत नसल्याने अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
