अकोले : राज्यात करोनाने विधवा झालेल्या एकल महिलांचे प्रश्न गंभीर आहेत. या महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महिला बालकल्याण विभाग लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल. या महिलांना आधार देण्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकार घेईल,अशी ग्वाही महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली. करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या सर्व सदस्यांशी त्यांनी दूरचित्रसंवादाद्वारे बैठक घेऊन चर्चा केली, त्या वेळी त्या बोलत होत्या. महाराष्ट्रातील १५० संस्थांनी एकत्र येऊ न करोना विधवा महिलांच्या प्रश्नासाठी नेटवर्क स्थापन केले आहे. या नेटवर्कचे महाराष्ट्राच्या २२ जिल्ह्यातून १९५ सदस्य या बैठकीत सामील झाले होते. श्रीमती आय ए कुंदन, प्रधान सचिव महिला व बाल विकास, आयुक्त राहुल मोरे, उपायुक्त दिलीप हिवराळे, उपसचिव वरुडकर, सहसचिव अहिरे उपस्थित होते. सुरुवातीला या एकल महिला पुनर्वसन समितीचे महाराष्ट्र निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी करोनाने २० हजारपेक्षा जास्त महिला विधवा झाल्या आहेत. हॉस्पिटलच्या बिलामुळे त्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. तेव्हा शासनाने या महिलांना एकरकमी आर्थिक मदत करावी. राजस्थान,आसाम, केरळ, बिहार, आसाम या राज्यांत अशी आर्थिक मदत दिली आहे. या महिलांना पेन्शन देण्याची गरज आहे व या महिलांचे प्रश्न गंभीर असल्याने राज्यातील स्वयंसेवी संस्था व शासन यांनी एकत्र काम करावे अशी भावना व्यक्त केली. या समितीचे ज्येष्ठ सदस्य मकाम व उगम संस्थेचे जयाजी पाईकराव (हिंगोली) यांनी या महिलांची संख्या नक्की करण्यासाठी शासनाने गावपातळीवर सर्वेक्षण करावे. जिल्हा पातळीपासून तालुका पातळीपर्यंत स्वयंसेवी संस्थांना घेऊ न समित्या निर्माण केल्या तर या कामाला गती येईल, असे सांगितले. मंडलिक ट्रस्ट संस्थेचे अल्लाउद्दीन शेख(पनवेल) यांनी रेशनच्या अंत्योदय मध्ये या महिलांचा समावेश करावा व १५ व्या वित्त आयोगातून या महिलांसाठी मदत करणे कसे शक्य आहे हे तपशीलवार पटवून दिले. निर्माण संस्थेचे वैशाली भांडवलकर(पुणे) यांनी वेगवेगळ्या शासकीय योजना या महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाने काय करायला हवे याची मांडणी केली व योजनांची पुस्तिका प्रसिद्ध करण्याची सूचना केली. आधार बहुउद्देशीय संस्थेच्या विद्या कसबे(नांदगाव) यांनी संजय गांधी निराधार योजनेतील अडचणी मांडल्या.२१ हजार उत्पन्नाची अट ही हास्यास्पद असून ती बदलण्याची गरज आहे व सर्व योजनांमध्ये या एकल महिलांना प्राधान्यR म देण्याची मागणी त्यांनी केली. चेतना महिला विकास संस्थेच्या असुंता पारधे(पुणे) यांनी या महिलांचे घर, शेत व मालमत्तेवरील हक्क शाबूत राखण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना काय कराव्यात याबाबत नेमक्या सूचना केल्या. नवचेतना स्वयंरोजगार संस्थेचे प्रशांत पाटील (नाशिक) यांनी रोजगार निर्मिती पुढाकाराने महिला स्वयंपूर्ण होतील, त्यासाठी या महिला विकास आर्थिक महामंडळाच्या मदतीने शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व छोटे छोटे कोर्सेस सुरू करावेत अशी सूचना केली. बालकल्याण समितीच्या सविता कुलकर्णी(लातूर) यांनी बालसंगोपन योजनेतील अडचणी सांगून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल, याबाबत अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या. या सर्व सूचनांबाबत महिला बालकल्याण विभागाच्या सचिव कुंदन यांनी या महिलांच्या प्रश्नाबाबत महिला बालकल्याण विभाग तातडीने योग्य निर्णय घेईल असे सांगून जिल्हा स्तरावर असलेल्या टास्क फोर्सची कक्षा रुंदावण्याची भूमिका घेतली जाईल व मुलांसाठी काम करणारा टास्क फोर्स इथून पुढे महिलांसाठीही काम करेल असे सांगून स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या सर्वच सूचना महत्त्वाच्या असून त्या प्रत्येक सूचनेची दखल घेतली जाईल असे सांगितले.इतर राज्यांच्या योजनांचा अभ्यास केला जाईल. महिला बाल कल्याण विभागाचे आयुक्त राहुल मोरे यांनी इतर विभागांशी संबंधित असलेल्या सूचनांबाबत त्या विभागांशी चर्चा केली जाईल व टास्क फोर्सच्या माध्यमातून या महिलांचे प्रश्न जिल्हास्तरावर सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. स्वयंसेवी संस्थांनी अत्यंत नेमकेपणाने सूचना केल्याबद्दल त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांचे कौतुक केले. या बैठकीचे सूत्रसंचालन बालकल्याण उपायुक्त दिलीप हिवराळे यांनी केले.
