मुंबई : पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यात एकूण ३०,९७७ प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्यापैकी महिला लाभार्थ्यांची संख्या १७,३४८ आहे. राज्यातील एकूण लाभार्थ्यांमध्ये महिलाचा वाटा ५६ टक्के आहे. छत्रपती संभाजीनगर ९४ टक्के, तर जालना जिल्ह्यात ८१ टक्के लाभार्थी महिला आहेत. त्यामुळे अन्न प्रक्रिया योजनेत राज्यातील महिलांनी आपले वर्चस्व निर्माण केल्याचे सिद्ध झाले आहे.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेची (पीएमएफएमई) २९ जून २०२० रोजी देशभरात सुरूवात करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेची राज्यात कृषी विभागाच्या वतीने अंमलबजावणी केली जाते. योजना सुरू झाल्यापासून देशात महाराष्ट्र, बिहार ही राज्ये आघाडीवर राहिली आहेत.
राज्याचा विचार करता, १२ जून २०२६ पर्यंत ३६ जिल्ह्यांत एकूण ३०,९७७ उद्योग सुरू झाले आहेत. त्यापैकी १७,३४८ उद्योग महिलांनी सुरू केले आहेत. एकूण लाभार्थ्यांपैकी महिलांची संख्या ५६ टक्के आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महिला लाभार्थ्यांची संख्या ९४ टक्के, तर जालन्यात ८१ टक्के आहे. या दोन जिल्ह्यांसह वर्धा, धुळे, लातूर, वाशिम, मुंबई उपनगर, सिंधूदुर्ग, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत महिला लाभार्थींची संख्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
छत्रपती संभाजीनगर पॅटर्नची देशात चर्चा
पीएमएफएमई योजनेच्या अंमलबजावणीत छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा देशात अग्रेसर राहिला आहे. आजअखेर या जिल्ह्यात २२४३ उद्योग सुरू झाले असून, त्यातील २११८ उद्योग महिलांनी सुरू केले आहेत. त्यात कांदा सुखविणे, डाळमिल, तेल घाणा, गिरण्या आदींचा समावेश आहे. महिला सुशिक्षित झाल्यामुळे जोडधंदा म्हणून सुक्ष्म उद्योग सुरू केले जात आहेत. घरकाम पाहता पाहता घराच्या शेजारीच उद्योग सुरू केला जात आहे. त्यामुळे आर्थिक उत्पन्नात वाढ होते, आर्थिक सुबत्ता येते. राज्यात महिलांच्या माध्यमातून लोणचे, मुरांबा, जॅम, जेली, वेफर्स, केळीचे वेफर्स, सुकवलेल्या भाज्या, पिठाची गिरणी, डाळ मिल, पोहे मिल, मुरमुरे बनवणे, बेकरी उद्योग, मिरची/हळद दळण आणि मसाला निर्मिती, लाकडी घाण्यावर तेल काढणे, खवा, पेढा, पनीर, श्रीखंड, तूप आणि ताक निर्मितीसह शेवया, पापड, नूडल्स, चिक्की, गूळ निर्मिती, मध प्रक्रियेत महिलांनी वर्चस्व स्थापन केले आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे संचालक विनय कुमार आवटे यांनी दिली.
ग्रामीण भागात आर्थिक क्रांती
सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग महिलांचा सहभाग आणखी वाढावा, यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. अनुसूचित जाती – जमाती आणि आदिवासी भागांतील महिला लाभार्थ्यांना सध्या मिळणाऱ्या ३५ टक्के अनुदानात आणखी वाढ करण्याचा विचार आहे. शेतीमाल आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक क्रांती होत आहे. राज्य सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारने नुकतेच महिला शेतकरी धोरणही जाहीर केले आहे, असे मत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केले.
