मागील वर्षांच्या तुलनेत सरत्या वर्षांत लाचलुचपतच्या सापळ्यात अडकण्याचे प्रमाण चौपटीने वाढले. गतवर्षीच्या तुलनेत चौपट, तर २०१२ च्या तुलनेत दुप्पट भ्रष्टाचारी रंगेहाथ पकडले गेले. यात सर्वाधिक प्रकरणे पोलीस विभागातील असून, दुसऱ्या क्रमांकावर महसूल विभाग आहे. काही प्रकरणात लोकसेवकांनी खासगी व्यक्तींचीही मदत घेतल्याचे या प्रकरणात सिद्ध झाले.सरकार गतिमानता व पारदर्शकतेवर अधिक भर देत असताना माहितीचा अधिकारही चांगलाच प्रभावी ठरत आहे. तरीही भ्रष्टाचाराचे प्रमाण काही केल्या कमी व्हायला तयार नाही. लाचलुचपत विभागाचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासून हा विभागही गतिशीलतेसह कृतिशील झाला आहे. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्याच्या निर्णयाचाही सकारात्मक फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी राज्यात लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस येण्याचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे.नांदेड जिल्ह्य़ात २०१२ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी शेकडोने आल्या. मात्र, केवळ १३ प्रकरणातील सापळे यशस्वी झाले. २०१३ मध्ये १८ भ्रष्टाचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले. या वर्षी मात्र वर्ष संपण्यास १० दिवस बाकी असताना लाचलुचपत विभागाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला असता तब्बल ५९ लाचखोर या विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. यात पोलीस दल पहिल्या क्रमांकावर आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील दोन महाभाग लाच घेताना पकडले गेले. नांदेड पोलीस दलाची सूत्रे स्वीकारून परमजितसिंह दहिया यांना वर्ष होत आले, तरीही त्यांची मांड अजून पक्की बसली नसल्याचे चित्र आहे.किंबहुना अधीक्षकच स्वैर सुटल्यासारखे वागताना दिसतात. त्यामुळे कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. अतिरिक्त अधीक्षक तानाजी चिखले आपल्या परीने नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु त्यांनाही मर्यादा आहेत. निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी लाच घेताना रंगेहाथ पकडला जातो, हे नियंत्रण नसल्याचेच लक्षण मानले जाते. सहायक निरीक्षक दर्जाचे दोन, उपनिरीक्षक दर्जाचे दोन तर सहायक दर्जाचा एक अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकला, यावरूनच या दलात कोणता सावळा गोंधळ सुरू आहे, याची कल्पना येते.पोलीस विभागापाठोपाठ महसूल विभागातील १३ लाचखोरांना पकडले गेले. तलाठी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण यात अधिक दिसून येते. मंडळ अधिकारीही अपवाद नाहीत. जिल्हा परिषदही यात मागे नाही. या संस्थेतील ग्रामविकास विभाग यात आघाडीवर असून ग्रामसेवक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावरील व्यक्तींनी अधिकाराचा ‘ब्लॅकमेलिंग’साठी वापर केल्याचे पुढे आले आहे. महापालिका, महावितरण, कृषी विभागालाही भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरल्याचे लाचलुचपतच्या कारवाईने सिद्ध झाले. वर्ग एकचे अधिकारी लोभी!सर्वसामान्य लोकांचा थेट संबंध असलेल्या सरकारी यंत्रणा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. विशेष म्हणजे मजबूत पगार असलेले वर्ग एकचे अधिकारीही स्वार्थीपणात कमी नाहीत. पोलीस निरीक्षक, कार्यकारी अभियंता (जि. प.), महापालिकेतील शहर अभियंता या दर्जाचे अधिकारी यांनाही या वर्षांत लाचलुचपत विभागाने जेरबंद केले.पाच महिला सापळ्यातगेल्या वर्षभरात विविध विभागात ५ लाचखोर महिला कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले गेले. भूमी अभिलेख विभागात लिपीक, तलाठी, ग्रामसेविकेचा यात समावेश आहे.
