न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करुन आणि उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याचा दाखला देत ठाकरे सरकार स्वप्निल लोणकरच्या मृत्यूचे राजकारण करत आहेत. हे सरकारला निश्चितपणे महागात पडणार आहे, असा इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला. एमपीएसच्या तयारी करणारा युवक स्वप्निल लोणकरचा मृत्यू सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि चुकीच्या धोरणामुळे झाला आहे. मात्र सरकार या मृत्यूचे भांडवल करत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करून स्वप्निलची नियुक्ती एसईबीसीचे आरक्षण स्थगित झाल्यामुळे थांबल्याचे सरकारने सभागृहात सांगितले. वास्तविक स्वप्निल लोणकर आणि एसईबीसी आरक्षण याचा काळीमात्र संबंध नाही. एसईबीसीचे आरक्षण सोडून इतर विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्याबाबत न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही. पण, स्वप्निल लोणकर हा बहुजनाचा मुलगा आहे म्हणून त्याला हे सरकार न्याय देत नाही, असा आरोप गोपीचंद पडळकर त्यांनी केला. Swapnil Lonkar Suicide : “मुख्यमंत्री साहेब, तुमचा २८ वर्षांचा मुलगा मंत्री होतो; पण आमच्या नियुक्त्यांचं काय?” "हे पळपुटे मुख्यमंत्री आहेत" उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या सर्व जागा आम्ही भरु, असे सभागृहात सांगितले आणि सभागृहातून बाहेर पडल्यानंतर एमपीएससी सदस्यांच्या रिक्त जागा भरणार असल्याचे सांगितेल. अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री दोन शब्द देखील बोलायला तयार नाहीत. हे पळपुटे मुख्यमंत्री आहेत, असेही गोपीचंद पडळकर म्हणाले. स्वप्निलने MPSC ला का म्हटलं मायाजाल?; वाचा आत्महत्येपूर्वी लिहिलेलं मन हेलावून टाकणारं पत्र काय आहे प्रकरण? पुण्यातील फुरसुंगी परिसरात राहणाऱ्या स्वप्निल लोणकर या २४ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपवलं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्यानं स्वप्निलने आत्महत्या केली. एमपीएससीच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरही २ वर्षे मुलाखत झालीच नाही आणि स्वप्निल हळूहळू नैराश्यात गेला. या काळात घरची परिस्थिती आणि परीक्षेनंतर नोकरी लागेल या आशेवर घेतलेलं कर्ज यासारख्या कारणांमुळेही स्वप्निलवरील तणाव वाढत गेला. त्याच्या संयमाचा कडेलोट झाला आणि त्याने हे टोकाचं पाऊल उचललं.
