हर्षद कशाळकर अलिबाग- रायगड जिल्ह्यात कोंढाणे धरणाच्या पाण्यावरून राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. सिडकोला धरण हस्तांतरित करण्यात माजी आमदार सुरेश लाड यांनी विरोध दर्शविला आहे. आधी कर्जतकरांना पाणी द्या आणि उरलेले पाणी सिडकोला द्या अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. भाजपनेही राष्ट्रवादीच्या सुरात सूर मिळवल्याने शिवसेनेची कोंडी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. उल्हास नदीवर कोंढाणे चोची परिसरात २०११ साली या धरणाच्या उभारणीचे काम सुरू करण्यात आली होती. कर्जत, नेरळ आणि लगतच्या परिसरातील पाणी प्रश्न सुटावा, शेती सिंचनाखाली यावी यासाठी या धरणाच्या उभारणीमागचा मूळ उद्देश होता. पूर्वी जलसंपदा विभागामार्फत या धरणाची निर्मिती केली जाणार होती. मात्र धरणाच्या कामात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि धरणाचे काम थांबले होते. यानंतर हे धरण आता सिडकोच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा निर्णय भाजप-शिवसेना युतीच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. आता पुन्हा एकदा हे काम जलसंपदा विभागामार्फत केले जावे असा सूर सुरेश लाड यांनी लावला आहे. त्यामुळे कोंढाणे धरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. माथेरानच्या पायथ्याशी यापूर्वी मोरबे धरणाची निर्मिती जिवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. स्थानिकांना पाणी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र नंतर राज्य सरकारने हे धरण नवी मुंबई महानगरपालिकेला विकले. आज धरणाच्या पायथ्याशी असलेली गावे पाण्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहेत. कर्जत तालुक्यातील पाली भुतवली धरणाची उभारणी ही देखील शेतजमीन सिंचनाखाली यावी यासाठी झाली होती. पण कालव्यांची कामे झालीच नाहीत. त्यामुळे धरण उभारणीचा उद्देशच साध्य होऊ शकलेला नाही. पेण तालुक्यातील हेटवणे धरणाची निर्मितीही सिंचनासाठी करण्यात आली होती. धरम्णाच्या उभारणीनंतरही कालव्याची कामे अद्याप पूर्ण झाली नाहीत. धरणाचे पाणी नवी मुंबईकडे वळविण्यात आले. तर पेणमधील अनेक गावे पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. आता पेणमध्ये होऊ घातलेल्या बाळगंगा आणि कर्जतमधील कोंढाणे प्रस्तावित धरणाचे पाणी नवी मुंबईत वळवले जाणार आहे. जिल्ह्यात धरण प्रकल्पांना विरोध होण्याचे हे मुख्य कारण आहे. भाजपनेही लाडांच्या सुरात सूर मिळवला आहे. धरणाची निर्मिती ज्या उद्दिष्टासाठी होणार आहे. ते उद्दिष्ट साध्य व्हायला हवेच. मात्र त्याच वेळी पाण्यावर स्थानिकांचा अधिकार कायम राहायला हवा. धरणाचे पाणी स्थानिकांना मिळायलाच हवे अशी भूमिका भाजप नेते देवेंद्र साटम यांनी घेतली आहे. शिवसेनेने याबाबत कुठलीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. पण लाड यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे शिवसेनेची कोंडी झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. धरणाची पार्श्वभूमी.. सुरुवातीला लघुपाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून ८० कोटी ३५ लाख रुपयांच्या धरणाची उभारणी करण्यात येणार होती. नंतर मात्र धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे धरणाचा खर्च ८० कोटींवरून ४३५ कोटींच्या घरात गेला होता. आता धरणाच्या कामाचा खर्च दीड हजार कोटींच्या आसपास पोहोचला आहे. हा खर्च राज्य सरकारला करणे शक्य नसल्याने धरणाचे काम सिडकोच्या माध्यमातून करण्याची भुमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मोरबे धरणाच्या वेळेस जे झाले त्याची पुनरावृत्ती कोंढाणे धरणाच्या निमित्ताने होऊ नये, धरणातील पाण्यावर स्थानिकांचा पहिला हक्क असायला हवा, त्यानंतर उरलेले पाणी नवी मुंबईला द्यायला हवे अशी आमची मागणी आहे. - सुरेश लाड, माजी आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस
