शैक्षणिक दर्जा राखण्यासाठी कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन करताना अक्षम्य त्रुटी निर्माण झाल्याचे चित्र पुढे आले असून उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांना बेधडक मराठी माध्यमात समायोजित करण्यासारखे अफलातून प्रकार घडले आहेत. राज्यभरातील पाच हजार दोन शाळांमधील विद्यार्थी अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय स्वत: शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केला. पण हे समायोजन करताना शाळेतील अंतर, शिक्षणाचे माध्यम, अस्तित्वात नसणाऱ्या शाळांचा संदर्भ व अशा अन्य बाबी समायोजनात गोंधळ निर्माण करणाऱ्या ठरत असल्याचे राज्यभरातील चित्र आह. ० ते १० अशी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांतील विद्यार्थी महिन्याभरात हलवायचे आहेत, पण त्यासाठी आवश्यक ती सुसूत्रता खात्यातील वरिष्ठांनी न ठेवल्याने जिल्हा पातळीवरील शिक्षणाधिकारी कार्यालये गप्प झाले.
शिक्षणमंत्री म्हणतात, विद्याथ्यार्ंचे शैक्षणिक नुकसान होणार नसल्याची काळजी घेण्यात आली आहे. पण प्राथमिक शाळाबदल करतांना एक किलोमीटरचे अंतर ठेवण्याची शिक्षणाचा अधिकारांतर्गत राहणारी तरतूद सरळ बेदखल ठरली आहे. जिल्हय़ातील सावरखेडय़ाचे विद्यार्थी सहा किलोमीटरवर सोरटय़ाला, खरीधरणाच्या शाळेतील विद्यार्थी चार कि.मी. अंतरावरील मदनीस, असे प्रकार असंख्य शाळांबाबत घडले आहेत. इतक्या दूरवर मुलांना शाळेत सोडण्याची जबाबदारी घेणार कोण, हे अनुत्तरीत आहे. अल्लीपूर व वायफडला उर्दू माध्यमाची शाळा आहे. त्यातील विद्यार्थी अन्य उर्दू शाळेत समायोजित न करता मराठी माध्यमातील अन्य शाळेत दाखल करण्याचे निर्देश अल्पसंख्यांक वर्गात नाराजी पसरविणारे ठरत आहे. जि.प.च्या जांभूळधरा प्राथमिक शाळेतील मुलांना तर थेट सालधरा येथील निवासी आदिवासी आश्रम शाळेत पाठविण्याचे ठरले. त्याविरोधात पालकांचा आक्रोश सुरू झाला आहे.
गंभीर बाब म्हणजे वाशीमची उर्दू शाळा वर्धा जिल्हय़ात दाखवून ती बंद करण्याचे निर्देश वर्धा जि.प. मुख्याधिकाऱ्यांना देण्याची बाब गोंधळाचा कळस गाठणारी ठरली. मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थी पूर्णत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत समायोजित करण्याचाही विनोदी प्रकार घडला आहे. भादोड व पिपरी पुनर्वसन क्षेत्रातील शाळेच्या मुलांना आर्वीच्या ग्लोबल किड्स कॉन्व्हेंट शाळेत स्थलांतरित करण्याची सूचना आहे. माध्यम बदल करण्याची घोडचूक करतांनाच आर्वीत अशी शाळाच अस्तित्वात नसल्याचे तथ्य पुढे आल्याने शिक्षकही अवा्क झाले आहेत. विद्यार्थ्यांसोबतच शिक्षकांचे समायोजन होणार आहे. नव्या शाळेतून शिक्षकांचे वेतन होतील, असे निर्देश देणाऱ्या शिक्षणखात्याने समायोजित होणाऱ्या शाळेत नवीन पदे मंजूर नसताना वेतन काढणार कसे, याचा विचारच केला नसल्याचे स्पष्ट होते.
विनोदाचा कळस
शालेय शिक्षण खात्याने गत दोन वर्षांत जे अनेक ‘विनोद’पूर्ण निर्णय घेतले, त्यात हा निर्णय विनोदाचा कळस गाठणारा ठरतो. शालेय शिक्षणात सर्वच निर्णय तांत्रिक माहितीच्या आधारे घेतल्याने गोंधळ उडत आहे. वाशीम हा स्वतंत्र जिल्हा असतांना त्याचा तालुका म्हणून वर्धा जिल्हय़ात उल्लेख करण्याची बाब या निर्णयाच्या ठिकऱ्या उडविणारी ठरावी. हा गोंधळ निस्तरणार की राबविण्याचा अट्टाहास धरणार, यावरच प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणाचे भवितव्य ठरेल. शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी याविषयी चकार शब्द काढायला तयार नाही. गोंधळ मान्य करणार कसा, हा खात्यापुढील पेच आहे.
– विजय कोंबे, प्रदेश कार्याध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
प्रशासकीय बाबी दुर्लक्षित
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करताना सर्व सूत्रे वरिष्ठ पातळीवर हालली. प्राप्त माहितीनुसार खात्याकडून तथ्ये गोळा न करता ‘गुगल मॅप’च्या माध्यमातून बंद होणाऱ्या व सामायोजित शाळांचे वर्गीकरण झाले. त्यामुळे प्रशासकीय बाबी दुर्लक्षित झाल्या.
