यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरत असून विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपा नेत्यांकडून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका होत आहे. शेतकरी, व्यापऱ्यांच्या वीज तोडणीवरुन विरोधी पक्षेनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरलंय. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची घोषणा उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलीय. या निर्णयाचे विरोधकांनी स्वागत केले आहे. वीज तोडणीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्याचा निर्णय "राज्यात वीज खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे 6423 कोटी रुपये थकीत आहेत. कृषीपंप असणाऱ्या ग्राहकांकडे डिसेंबरपर्यंत 44 हजार 920 कोटी रुपये थकबाकी झाली आहे. एकूण 64 हजार कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे. थकबाकी भरण्यासाठी विविध उपाय योजना राबविण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती उर्जामंत्र्यांनी सभागृहात दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे 9011 कोटी रुपयांची थकबाकी तसेच त्यांनी राज्यात आतापर्यंत किती ग्राहकांना वीजपुरवठा देण्यात येतो याबाबत माहिती दिली. "महावितरण कंपनीतर्फे राज्यात सुमारे 3 कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. आत्तापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे 9011 कोटी रुपये, शासकीय कार्यालयांकडे 207 कोटी रुपये थकीत आहेत," असे नितीन राऊत म्हणाले. तसेच त्यांनी महावितरण कंपनीची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन थकीत वीजबिल वेळेवर भरण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंतीदेखील केली. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे भाजपाने स्वागत केले आहे. आम्ही तुमचे अभिनंदन करतो. आपण घेतलेला निर्णय हा अधिवेशन संपल्यानंतरही कायम रहावा एवढीच इच्छा," असा मिश्किल टोला माजी अर्थमंत्री तथा भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राऊत यांना लगावला आहे .
