देशातील महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान मुद्रा योजनेची महाराष्ट्रात गती मंदावली आहे. या आíथक वर्षांत राज्यातील प्रकरणांची संख्या झपाटय़ाने घटली आहे. मुद्रा योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावर आहे. देशात मात्र मुद्रा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थीची संख्या वाढली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यास तामिळनाडू अग्रेसर आहे. मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अॅण्ड रिफायनान्स एजन्सी लिमिटेड (मुद्रा)ची स्थापना भारत सरकारने केली असून ही संस्था लघु व सूक्ष्म, उद्योगांसाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना वित्त उपलब्ध करून देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ एप्रिल २०१५ रोजी देशात महत्त्वाकांक्षी मुद्रा योजनेला प्रारंभ करण्यात आला. देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशासह एकूण ३५ ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येत आहे. २०१६-१७ या आíथक वर्षांत १७ मार्च २०१७ पर्यंत देशात एकूण ३ कोटी ५९ लाख ७६ हजार ७५९ प्रकरणांसाठी १ लाख ५२ हजार ५९० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यापकी १ लाख ४७ हजार ५०८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. २०१५-१६ च्या तुलनेत १५ हजार १५१ कोटी रुपये अधिक मंजूर करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी ३ कोटी ४८ लाख ८० हजार ९२४ प्रकरणांसाठी १ लाख ३७ हजार ४४९ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी प्रमाणे यावर्षीही तामिळनाडू योजनेचा लाभ घेण्यात प्रथम स्थानावर आहे. संपूर्ण देशात मुद्रा योजनेला प्रचंड लाभ मिळत असताना महाराष्ट्रात मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लाभार्थ्यांची संख्या घटली आहे. गेल्या वेळेस सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या राज्यांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या महाराष्ट्राची यावर्षी सहाव्या स्थानावर घसरण झाली. २४ मार्चपर्यंत तामिळनाडूमध्ये कर्ज योजनेच्या तिन्ही प्रकाराचे एकूण ४७ लाख ३७ हजार ६६८ प्रकरणांसाठी १५ हजार ४७६.५३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. तामिळनाडू खालोखाल पश्चिम बंगालने मुद्रा योजनेचा दुसऱ्या क्रमांकावर लाभ घेतला आहे. बंगालमध्ये ४५ लाख १६ हजार १२३ प्रकरणांसाठी १४ हजार ५७४.९२ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या बिहारमध्ये ३६ लाख १९ हजार ११७ प्रकरणांसाठी १० हजार ७६५.१९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. चौथ्या क्रमांकावर कर्नाटक असून, यामध्ये ३४ लाख ४१ हजार ३४ प्रकरणांसाठी १५ हजार ५६४.३२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. सर्वाधिक कर्जाच्या रकमेमध्ये कर्नाटक प्रथम क्रमांकावर आहे. पाचव्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश असून, ३१ लाख १८ हजार ५७७ प्रकरणांसाठी १२ हजार ७४६.४२ कोटी मंजूर झाले आहेत. महाराष्ट्राची सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. महाराष्ट्रात एकूण २८ लाख ६४ हजार ७२२ प्रकरणांसाठी १४ हजार ४२०.२९ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्रात शिशुचे २६ लाख २३ हजार ४, किशोरचे १ लाख ९१ हजार ९५५, तर तरुण प्रकाराचे ५४ हजार ३२४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी एकूण ३५ लाख ३५ हजार ६५ प्रकरणे मंजूर केली होती. यावर्षी एकूण प्रकरणात घसरण झाली असली तरी, मंजूर कर्जाच्या रकमेत १ हजार कोटींपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रनंतर ओदिशा, मध्य प्रदेश, आसाम व राज्यस्थान राज्याचा क्रमांक लागतो. या व्यतिरिक्त देशातील राज्यांमध्ये १० लाखांपेक्षा कमी प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.
