खासगी वाटाघाटीने जमीन देणाऱ्यांनाही प्रकल्पग्रस्ताचा दर्जा

सार्वजनिक प्रकल्पांना ज्यांनी थेट खरेदीद्वारे जमिनी दिल्या आहेत तसेच ज्यांच्या जमिनी भूसंपादन अधिनियमाअंतर्गत संपादित करण्यात आल्या आहेत, त्या सर्वांनी राज्याच्या विकासात आपल्या वडिलोपार्जित अथवा स्वःकष्टार्जित जमिनी देऊन योगदान दिले आहे. त्यामुळे जमीन कोणत्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आली या वरून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये भेदभाव करणे योग्य नाही. म्हणून भूसंपादन आणि थेट खरेदी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये भूधारकांना समान न्याय देणे आवश्यक होते.

आजपर्यंत भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित झालेल्या जमिनींच्या मालकांना विविध सवलती व लाभ मिळत होते. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांना गती मिळावी, या उद्देशाने अनेक शेतकरी व भूमिधारकांनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिली असतानाही त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे या भूधारकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. या बाबत विविध लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त आणि संघटनांनी शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने दिली होती.

त्या अनुषंगाने मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २० जुलै २०२६ रोजी मंत्रालयात विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीतही थेट खरेदी, खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिलेल्या व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली. ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेऊन मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील तसेच राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी खासगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या भूमिधारकांनाही प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संबंधितांना शासनाच्या प्रकल्पग्रस्त धोरणांतर्गत उपलब्ध असलेले विविध लाभ, सवलती आणि पुनर्वसनाशी संबंधित सुविधांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. २० जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांतच या बाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी निर्गमित करण्यात आला आहे.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

राज्य शासनाचा हा निर्णय विकास आणि लोकहित यांचा समतोल साधणारा आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन – मंत्री मकरंद जाधव – पाटील यांनी दिली.