उच्च न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक साईबाबांची नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. गडचिरोली सत्र न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख आणि ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली. "सरकारने प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन अंतर्गत केलेल्या कारवाईपैकी दुर्दैवाने एक टक्के लोकांनादेखील दोषी मानलेलं नाही," असं मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं. ते शुक्रवारी (१४ ऑक्टोबर) यवतमाळमध्ये पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना बोलत होते. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "दुर्दैवाने काँग्रेस असो की भाजपा या दोघांनीही कलम २२ मधील प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्याची तरतूद (प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन क्लॉज) आणि आयपीसी, सीआरपीसी यांमधील फरक कधीच पाहिलेला नाही. त्यांनी सरसकटपणे प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशनच्या कायद्याची अंमलबजावणी केली. या कायद्याखाली अनेक लोकांना अटक केली." "दुर्दैवाने एक टक्के लोकांनादेखील दोषी मानलेलं नाही" "सरकारने प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन अंतर्गत केलेल्या कारवाईपैकी दुर्दैवाने एक टक्के लोकांनादेखील दोषी मानलेलं नाही. तेच प्राध्यापक साईबाबांच्या प्रकरणातही दिसत आहे. उच्च न्यायालयाने साईबाबांना निर्दोष मुक्त केलं आहे," असं मत प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केलं. हेही वाचा : “नरेंद्र मोदींचं वागणं दारूड्यासारखं झालंय, दारूड्याला पैसे..”, प्रकाश आंबेडकरांचं टीकास्र! "उच्च न्यायालय सरकारच्या थेअरीला बळी पडले नाही" "सरकार प्रतिबंधात्मक अटक कायद्याचा गैरवापर करीत आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने प्राध्यापक साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय सरकारच्या या थेअरीला बळी पडले नाही, याचे मी स्वागत करतो," असंही प्रकाश आंबेडकरांनी नमूद केलं.
