सर्वोच न्यायालयाने आर्थिक आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेलं १० टक्के आर्थिक आरक्षण वैध असून घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशात आर्थिक घटकावर आरक्षण देता येणार आहे. मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी 'भ्रष्ट निकाल' असे म्हणत संताप व्यक्त केला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून नव्या रितीने मनुस्मृतीला सुरुवात झाली आहे, असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. ते 'एबीपी माझा'शी बोलत होतं. हेही वाचा : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला पाठबळ? विनोद पाटील म्हणाले “मराठा समाजाला आता…” "हा निर्णय म्हणजे कलम १४." "या निर्णयामुळे मागच्या दारातून मनुस्मृती आली आहे. तुम्ही आर्थिक आधारावर आरक्षण दिलं आहे. मात्र, आर्थिक आधारावर आरक्षण देताना, त्याची जात हा आधार नाही, तर आर्थिक स्थिती पाहिली जाणार आहे. पण, ओबीसी, एससी, एसटी यांना यातून वगळणे हा निर्णय म्हणजे कलम १४ च्या विरोधातील आहे," असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. पाहा व्हिडीओ - हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब "सामाजिक पेक्षा आर्थिक विषमतेला." "उरलेल्या आरक्षणात सुद्धा आर्थिक निकष येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एससी, एसटी यांनी जो काही बदल करायचा, तो सुचवला पाहिजे. तसेच, त्यांनी सावधान राहावे कारण सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या बाजूने नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील पुर्ण विचारसारणी बदलली आहे. सामाजिक पेक्षा आर्थिक विषमतेला ते अधिक महत्व देत आहेत," असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
