राज्यातील यंत्रमाग उद्योग संक्रमणावस्थेतून मार्गक्रमण करीत असताना सध्याचे भाजपप्रणीत सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. तरी राज्यातील सव्वा कोटी जनतेच्या वस्त्रोद्योगास सरकारने संरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी यंत्रमागधारक व कामगारांचा लढा उभारण्याचा निर्धार माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. राज्य शासनाने वस्त्रोद्योगाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि धोरण ठरविण्यासाठी नेमलेल्या आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींचे काय झाले आणि त्यासाठी यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित केला. आवाडे म्हणाले, यंत्रमाग उद्योगावर सध्या मंदीचे अरिष्ट कोसळले आहे. यंत्रमाग उद्योगास प्रोत्साहन मिळेल अशा सवलती देण्यासाठी शासनाने आमदार हाळवणकर यांची समिती नेमली होती. या समितीने शिफारस अहवाल देऊन चार महिने उलटले तरी शासनाने कोणत्याही प्रकारची हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत हाळवणकर पाठपुरावा काय करतात. कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ, त्यांची घरकुले, विमा योजना, वैद्यकीय सवलती, पेन्शन यासाठीसुद्धा शासनाकडे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. म्हणून राज्यातील यंत्रमाग उद्योगास ऊर्जतिावस्था मिळावी म्हणून यंत्रमागधारक व कामगार यांचा संयुक्त लढा उभारण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून यंत्रमागासाठी सवलतीचा वीजदर आवश्यक असताना नवीन जाहीर झालेल्या वीजदर पत्रकामध्ये यंत्रमाग उद्योगाचे दर प्रतियुनिट ५० पशानी वाढून येत आहेत, याचाही खुलासा हाळवणकर यांनी करावा, अशी मागणी आवाडे यांनी केली.
