Parambir Singh मविआच्या काळात १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या टार्गेटचं प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. त्यावेळी गृहमंत्री असलेल्या अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला दर महिन्याला बार आणि रेस्तराँमधून १०० कोटी रुपये वसुल करण्याचं टार्गेट दिलं होतं. मविआच्या काळात हा विषय त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी लावून धरला होता. हे प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर उच्च न्यायालयात गेलं होतं. त्यावेळी अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पद सोडावं लागलं होतं. आता या सगळ्याबाबत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग ( Parambir Singh ) यांनी महत्त्वाचं भाष्य केलं आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात नेमकं काय घडलं होतं?
महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात परमबीर सिंग ( Parambir Singh ) हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. त्यांनी अनिल देशमुख यांच्या खंडणी वसुलीबाबतचं पत्र त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. पोलीस आयुक्तांनी तेव्हा गृहमंत्री अनिल देशमुख हे पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या यांच्यात हस्तक्षेप करत असल्याचंही पत्रात नमूद केलं होतं. या सगळ्या घडामोडी मविआच्या काळात घडल्या होत्या आणि सरकारची प्रचंड बदनामी या प्रकरणामुळे झाली होती. या प्रकरणी चांदिवाल आयोग नेमण्यात आला होता. या समितीचा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. यानंतर जून २०२२ मध्ये हे सरकार गेलं. आता म्हणजेच ऑगस्ट २०२४ मध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विविध आरोप केले होते. मला चार प्रतिज्ञापत्रं करुन देण्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं आणि त्या बदल्यात उद्धव ठाकरेंना, आदित्य ठाकरेंना अडकवा असं सांगण्यात आलं होतं मात्र मी ते करण्यास नकार दिला म्हणून मला तुरुंगात जावं लागलं असा गंभीर आरोप अनिल देशमुख यांनी केला होता. एवढंच नाही तर चांदिवाल आय़ोगाचा अहवाल समोर का आणत नाही? असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता.
माजी न्यायमूर्ती चांदिवाल यांचं म्हणणं नेमकं काय?
या सगळ्या घडामोडी घडल्यानंतर चांदिवाल आयोगाचे माजी न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी एबीपी माझाला मुलाखत दिली. अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे हे देवेंद्र फडणवीस यांना गुंतवण्याचा प्रयत्न करत होते असा आरोप चांदिवाल यांनी केला. तसंच सचिन वाझेने आपल्याला राजकीय नेत्यांची नावं घेऊन अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या असंही चांदिवाल म्हणाले होते. या सगळ्या प्रकरणात ठाण्याचे डीसीपीही लक्ष घालत होते असंही चांदिवाल यांनी या मुलाखतीत सांगितलं. या आरोपांना आता परमबीर सिंग यांनी दुजोरा दिला आहे. चांदिवाल योग्यच सांगत आहेत. त्यावेळी डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील हे या बदल्यांच्या प्रकरणात आणि वसुलीच्या प्रकरणात थेट सहभागी होते असं परमबीर सिंग ( Parambir Singh) यांनी म्हटलं आहे. तसंच हे सगळं उद्धव ठाकरेंच्या आणि शरद पवारांच्या सांगण्यावरुन होत होतं असंही त्यांनी सांगितलं. तसंच त्यावेळी म्हणजेच मविआचं सरकार असताना अनिल देशमुख हे सातत्याने पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये ढवळाढवळ करत होते असंही सिंग ( Parambir Singh ) यांनी म्हटलं आहे.
परमबीर सिंग नेमकं काय म्हणाले?
सगळ्यांनाच माहीत आहे की डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील हे थेट या प्रकरणांमध्ये सहभागी होते. संजय पांडे त्यांना सूचना देत होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या सांगण्यावरुन लक्ष्मीकांत पाटील या प्रकरणात हस्तक्षेप करत होते. चांदिवाल यांनी जे सांगितलं आहे त्याच्याशी मी सहमत आहे. साक्षीदारांवर लक्ष्मीकांत पाटील दबाव आणत होते. त्यांनी या प्रकरणात पूर्ण हस्तक्षेप केला होता. मी चांदिवाल आयोगासमोर सांगितलं की माझ्याकडे असणारे पुरावे हे मेसेजस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी मला जे सांगितलं होतं त्यांना खंडणीची मागणी कशी मागितली होती ते सांगितलं होतं. मी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंना सांगितलं होतं. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही हस्तक्षेप होत होता. त्याचा पुरावा मला मागितला गेला नाही. मात्र मी तो पुरावा मी सीबीआय आणि ईडीला दिला आहे. अनिल देशमुख यांचा पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप होता असं परमबीर सिंग ( Parambir Singh ) यांनी म्हटलं आहे.
