लाडक्या बहिणी, बेरोजगारांना मिळणार ऑटोरिक्षा परवाने

राज्यात आजमितीस १४लाख आटोरिक्षा परवाने देण्यात आले असून खुला परवाना धोरणामुळे अनेक ठिकाणी एकाच घरात अनेक परवाने देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागात मुबल रिक्षांमुळे व्यवसाय होत नसल्याच्या तर शहरी भागात रिक्षांमुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण होत असल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच रिक्षा चालक संघटनांकडून सरकारकडे येत आहेत.

यावर तोडगा सूचविण्याबात सरकारने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे असून वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारला कळविले आहे. त्याचप्रमाणे मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार राज्य सरकारने योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा सल्लाही केंद्र सरकारने दिला आहे.

त्यानुसार राज्यात आटोरिक्षा परवान्याबाबत नवीन धोरण आणण्यात येणार असून तोवर नव्या परवाना वितरणास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार ऑनलाईन परवाना व्यवस्थाही स्थगित करण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी यापुढे सरसकट परवाने न देता केवळ गरजूंनाच परवाने दिले जातील. यानुसार गरजू महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुले, सुशिक्षित बेरोजगारांना हे परवाने दिले जाणार असून त्यासाठी नवीन धोरण मंत्रिमंडळात मांडले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर नवीन ऑटोरिक्षा परवाने वितरण सुरु होईल अशी माहितीही सरनाईक यांनी दिली.

बाईक टॅक्सी परवाना रद्द

मुंबईसह परिसरात सुरू असलेल्या ई बाईक टॅक्सी सेवेला सरकारने लगाम लावला आहे. वाहतूककोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सोईस्कर ठरत असलेल्या ओला, उबेर, रॅपिडो कंपन्यांना देण्यात आलेले दुचाकी अथवा बाईक टॅक्सीचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात येत असल्याचे सरनाईक यांनी जाहीर केले.

मुंबईसह आसपासच्या परिसरात सुरु असलेल्या बेकायदा पेट्रोल बाईक टॅक्सीवर अंकुश ठेवण्याबाबत विधानपरिषदेत शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. बाईक टॅक्सीचालक परराज्यांतील असल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असून स्थानिक भूमिपुत्रांना या सेवेत प्राधान्य देणार का, बाईक टॅक्सी सेवेसाठी या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने दिले होते परंतू चार महिने उलटले तरी त्यांनी काही बाबींची पूर्तता केलेली नाही त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कारवाई करणार का, असा सवाल सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार मिळावा यासाठी ई-बाईक टॅक्सी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात एका महिन्यासाठी तात्पुरता परवाना दिला होता. या कालावधीत कंपन्यांनी सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. परंतू, या कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदेशीरित्या वाहतूक सुरू ठेवल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले.

आतापर्यंत केवळ १३० दुचाकींवर कारवाई

काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली.

चालकांऐवजी थेट मालकांवर गुन्हे

ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांची मुजोरी वाढली आहे. बाईक टॅक्सीचालक आम्हाला सुद्धा जुमानत नाही अशा अनेक तक्रारी आरटीओ अधिका-यांनी आमच्याकडे केल्या आहेत. त्यामुळे बाईक टॅक्सी चालकावर गुन्हे न नोंदवता थेट मालकांवर गुन्हे नोंदवण्याच्या सूचना परिवहन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत, असेही सरनाईक यांनी सांगितले.