भाजपाचे सरकार जाऊन देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते झाले तरी शिवसेनेकडून टीकेचे बाण डागणे सुरूच आहे. आजपासून नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपावर टीका केली. "आधीच्या सरकारने गृहखात्याच्या माध्यमातून सरकार टिकवले तर 'नगर विकास'मार्फत पक्षाचा आर्थिक विकास केला," असा धक्कादायक आरोप शिवसेनेनं केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला. याच मुद्यावरून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपावर टीका केली आहे. "आजपासून नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे खातेवाटप जाहीर होणे गरजेचे होते. सरकार स्थापन होऊन दोन आठवडे झाले तरी खातेवाटप का होत नाही? असे प्रश्न विरोधकांकडून विचारले गेले. आधी सरकार बनेल की नाही व सरकार बनल्यावर खातेवाटप नीट होईल की नाही या शंकांनी विरोधकांना घेरले होते. आता त्यांचे समाधान झाले आहे. नागपुरात विरोधकांकडे कोणते मुद्दे आहेत ते नंतर पाहू, पण सरकारने आताच काम सुरू केले व हे पहिलेच अधिवेशन आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी विधायक भूमिका घ्यावी ही राज्याची अपेक्षा आहे. 'विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार' या परंपरेतून नव्या विरोधी पक्षनेत्यांनी आता तरी बाहेर पडावे अशी माफक अपेक्षा सगळय़ांचीच होती. मात्र त्यांनी चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि सवंग परंपरेचे पाईक बनण्यात धन्यता मानली," असा खोचक टोला शिवसेनेनं भाजपाला लगावला आहे. "आधीच्या सरकारने गृहखात्याच्या माध्यमातून सरकार टिकवले तर 'नगर विकास'मार्फत पक्षाचा आर्थिक विकास केला. बांधकाम खात्याने रस्त्यावरील खड्डे बुजवले नाहीत, पण अनेकांच्या तिजोरीचे खड्डे बुजवले अशी बाहेर चर्चा आहे. गृहखाते तर नोकरासारखे व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसारखे वापरले. काही अधिकारी तर सत्ताधारी पक्षाच्या सतरंज्या झटकत होते, पण आता राज्य बदलले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे फार काही ठेवले नाही व जरा औदार्यानेच खातेवाटप केले. नागपूरचे अधिवेशन यशस्वी होवो! नक्कीच ते यशस्वी होईल," असं म्हणत अप्रत्यक्ष भाजपाला इशारा दिला आहे. त्यांची नियत साफ नाही - "आपण नसलो तर महाराष्ट्राचे किंवा सरकारचे अडेल या भ्रमातून या महामंडळींनी बाहेर पडले पाहिजे. फडणवीस गेले. त्यांच्यामुळेही ना राज्याचे अडले ना मंत्रालयाचे अडले. जगरहाटी सुरूच असते. सरकारमधील इतर खातीही महत्त्वाचीच असतात, पण 'मलईदार' किंवा 'वजनदार' खाती हवीत अशी एक भावना काही वर्षांपासून बळावत चालली आहे. त्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. मलईदार समजल्या जाणाऱया खात्यातून देशाची किंवा जनतेची सेवा करता येते असे ज्यांना वाटते त्यांची नियत साफ नाही," असा टोला खातेवाटपावरून भांडणाऱ्यांना शिवसेनेनं लगावला आहे.
