कराड : युक्रेनविरुद्ध रशियाने सुरू ठेवलेल्या युध्दाच्या अनुषंगाने युक्रेनमध्ये अजूनही अडकलेल्या भारतातील जवळपास १० हजार विद्यार्थ्यांना मायदेशी सुखरूप परत आणण्यासठी केंद्र सरकारकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निवडणुकांची भाषणे व उद्गाटने करीत फिरत असल्याची बाब गंभीर असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायचे, या भाजपाच्या प्रवृत्तीचा लोकांना किळस आला आहे. यापूर्वीही अनेकदा युध्दाच्या परिस्थितीत काँगेस सरकारने भारतीय लोकांना सुखरूप परत आणलंय. त्या वेळी कोणतीही घोषणाबाजी वा भाषणबाजी झाली नव्हती पण, सध्या ती पाहायला मिळतेय. युक्रेनमध्ये आजही अडकलेल्या भारतीय १० हजार विद्यार्थ्यांना विमानसेवा खंडित असल्याने मायदेशी परत येता आले नाही. केंद्र सरकारने पर्याय निर्माण करून आपल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचे नियोजन करायला हवे होते, मात्र तसे होताना दिसत नसल्याचे चव्हाण म्हणाले. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दोन मिनिटात अभिभाषण आटोपते घेत राष्ट्रगीतापूर्वीच सभागृह सोडून राष्ट्रगीत, राज्यघटना व जनतेचा अवमान केला आहे. राज्यपालांनी नुकतेच माहिती नसलेल्या विषयात बोलून जनतेच्या अस्मितेच्या विषयी चुकीचे वक्तव्य केल्याने त्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटून सत्ताधारी सदस्य घोषणा देत होते. तर दुसरीकडे विरोधकांकडून नवाब मलिक यांच्या विरोधात घोषणा देण्यात येत होत्या. अशा गोंधळात राज्यपाल कोश्यारी यांनी राष्ट्रगीत सुरू करण्यास सुचवून ते मध्येच तडक निघून गेले. आज अधिवेशनाचा कालावधी कमी असतानाही चर्चा होताना दिसत नाही. हे गंभीर असून, विरोधकांनी अधिवेशन चालवण्यात अडथळे आणल्यास नाइलाजास्तव सरकार आवाजी मतदानाने जनहिताचे निर्णय घेईल असा इशारा चव्हाण यांनी दिला. विधिमंडळ अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपालांच्या परवानगीखेरीज होऊ शकत नाही. ही परवानगी कधी मिळेल हे सांगता येत नसल्याचे चव्हाण म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून नवाब मलिक आक्रमकपणे आवाज उठवत असल्याने त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्यावर जुना विषय उकरून काढून केवळ राजकीय आकसातून कारवाई झाल्याची टीका पृथ्वीराजांनी केली. ओबीसींचा खरा डेटा केंद्र शासनाकडे असून, ते तो देत नसल्याने ओबीसींचा डेटा संकलनाचे काम सुरू आहे. सध्या याप्रश्नी मार्ग काढण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण देण्याचा विचार करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
