कराड : केंद्र सरकारने युवक आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर अमानुष अत्याचार केले आहेत. न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या आंदोलकांना थेट ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याने आज संपूर्ण युवावर्गात तीव्र असंतोष पसरला आहे. हीच परिस्थिती मोदी सरकारच्या अस्ताची सुरुवात ठरेल आणि आगामी काळात देशातील सत्ताबदलाचे मुख्य कारण बनेल, असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

​बिहार आणि मध्य प्रदेशातील नुकत्याच पार पडलेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बसलेला मोठा धक्का हे देशातील राजकीय बदलाचे स्पष्ट संकेत असल्याचा घणाघात चव्हाण यांनी केला. राजधानी दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे आहे. त्यामुळे दिल्लीतील युवकांच्या आंदोलनांवर झालेल्या कठोर कारवाईचे प्रत्यक्ष आदेश कोणी दिले, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशवासीयांसमोर स्पष्ट केले पाहिजे. जर गृहमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय अशी कारवाई झाली असेल, तर ते गृहमंत्रालयाच्या कार्यक्षमतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाऊन उत्तर देणे आणि युवकांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर अधिकृत निवेदन करणे अपेक्षित होते; परंतु सरकारने या जबाबदारीतून पळ काढल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

​कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वाढत्या प्रभावामुळे माहिती- तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रासह वकिली, पत्रकारिता व इतर अनेक पारंपरिक क्षेत्रांतील रोजगाराच्या स्वरूपात प्रचंड बदल होणार आहेत. या तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तरुणांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे ठोस धोरण सरकारने तात्काळ मांडावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. देशाचे भवितव्य असलेल्या युवकांबाबत सरकारकडे कोणतीही स्पष्ट दिशा नाही. स्पर्धा परीक्षांसारख्या साध्या परीक्षाही सरकारला पारदर्शक व सुरळीतपणे घेता येत नसतील, तर तरुणांनी या प्रशासनावर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवाल त्यांनी केला. विद्यार्थी आंदोलनात काँग्रेसने कोणताही राजकीय हस्तक्षेप केला नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारच्या कारवाईचा निषेध केला.

 एपिस्टीन फाईलचा विषय संपलेला नाही

​अमेरिकेतील बहुचर्चित एपिस्टीन प्रकरणाशी संबंधित सुमारे ६० लाख कागदपत्रे आहेत. त्यापैकी ३० लाख कागदपत्रे आतापर्यंत सार्वजनिक झाली असून, उर्वरित कागदपत्रे अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी समोर येण्याची शक्यता आहे. या धक्कादायक प्रकरणाचा भारतावर नेमका काय परिणाम होईल हे सध्यातरी ठामपणे सांगता येत नसले, तरी एपिस्टीन फाईलचा विषय अजून संपलेला नाही, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला.

 मुंढेंना काँग्रेसमध्ये घेण्याचा प्रयत्न चूक ठरली

​काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पंकजा मुंढे यांना दिलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या ऑफरवर बोलताना चव्हाण यांनी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंढे यांच्याबाबतचा एक राजकीय किस्सा सांगितला. मी मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंढे यांना काँग्रेसमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला होता. यासंदर्भात तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा करून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाबाबतचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांकडे असतात. त्यांच्याशी पूर्वचर्चा न करता पुढाकार घेतल्याने डॉ. सिंग नाराज झाले. विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्याला पक्षात आणून केंद्रीय मंत्रिपद देणे हे आमिष दाखवण्यासारखे ठरेल, ही राजकीय चूक मी करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका डॉ. सिंग यांनी घेतली. त्यानंतर मुंढे यांची भेट घेऊन हा प्रस्ताव शक्य नसल्याचे मी सांगितले. ही माझ्या राजकीय कारकिर्दीतील मोठी चूक होती, अशी प्रांजळ कबुली पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.