|| प्रदीप नणंदकर१७ वर्षे नुसतीच आश्वासने; सर्वांचे सोयीचे राजकारणलातूर : लातूर शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी उजनी जलाशयातून लातूरकरांना पाणी देण्याची घोषणा १७ वर्षापूर्वी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान करण्यात आली. गेल्या १७ वर्षांत ही घोषणा केवळ हवेतच असून १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी या योजनेच्या मंजुरीचा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या पटलासमोर होता. मात्र या विषयाला अपेक्षेप्रमाणे फाटा देण्यात आला आहे. २००४ साली लातूर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सलग सात वेळा लातूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या शिवराज पाटील चाकूरकरांनी लातूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवला नाही. आपण जर निवडून आलो तर लातूरकरांना उजनीच्या धरणातील पाणी मिळवून देऊ असे आश्वासन भाजपच्या उमेदवार श्रीमती रूपाताई पाटील निलंगेकर यांनी दिले होते. चाकूरकरांचा या निवडणुकीत धक्कादायक पराभव झाला व या निवडणुकीत रूपाताई निवडून आल्या, मात्र हा प्रश्न काही मार्गी लागला नाही. केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्याने या प्रश्नाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले असे म्हणण्याची सबब त्यांना मिळाली. त्यानंतर हा मतदारसंघ राखीव झाला. काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेश कार्याध्यक्ष जयवंतराव आवळे यांना कोल्हापूरहून आणून विलासराव देशमुखांनी त्यांना निवडून आले. २००९ ते १४ याकाळात राज्यात व केंद्रात काँगेसची सत्ता होती, मात्र या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले गेले नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे खा. डॉ. सुनील गायकवाड विजयी झाले. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार, राज्यात देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आले मात्र हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवता आला नाही. २०१५ मध्ये लातूर शहरावर पिण्याच्या पाण्याचे अभूतपूर्व संकट ओढवले गेले. फडणवीस सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मिरजेहून लातूर शहराला तब्बल ४० दिवस रेल्वेने पाणी पुरवले. जगाच्या इतिहासात एखाद्या शहराला एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत रेल्वेने पाणी पुरवण्याचा पहिलाच प्रसंग होता. २०१९ च्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी नोव्हेंबर २०२० पर्यंत उजनीचे पाणी मांजरा धरणात सोडता येईल असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर येथे दिले होते. विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान लातूरचे आ. अमीत देशमुख हे तिसऱ्यांदा निवडणुकीत उभे होते. आपले सरकार राज्यात आले तर दोन महिन्यात उजनीचे पाणी लातूर शहराला मिळेल. लातूरकरांनी आपल्या नळाच्या तोट्या उघड्या ठेवाव्यात कारण पाणी येईल तेव्हा तोट्या बंद झाल्या तर तुमची अडचण होईल अशा शब्दात लातूरकरांना आश्वासन दिले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले व अमीत देशमुखांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले. दोन महिने काय दोन वर्षे झाली तरीही हा प्रश्न मार्गी लागत नाही. राज्याचे जर्लंसचन मंत्री जयंत पाटील हे जून महिन्यात लातूरच्या दौऱ्यावर आले होते. १७ वर्षापासून आम्ही अडचणीच्या काळात पाण्याची सोय व्हावी यासाठी उजनीचे पाणी धनेगाव धरणात सोडण्याच्या योजनेची मागणी करत आहोत. यावर त्यांनी सरकारकडे असला कोणताच प्रस्ताव आजवर आला नसल्याचे सांगितले. पुढील महिन्याच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होईल. तज्ज्ञांकडून योग्य मत मिळाले तर हा प्रश्न मार्गी लागेल असे सांगत त्यांनी स्वतङ्मची सोडवणूक करून घेतली. दोन वर्षे अडचण नाही १७ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री मराठवाडा मुक्तिदिनानिमित्त औरंगाबादला येणार होते. ते औचित्य साधत त्यांच्यासमोर उजनी जलाशयातील पाणी लातूर शहराला देण्यासाठीच्या योजनेला मंजुरी देणे असा विषय ठेवण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांनी लातूरच्या कोणत्याच विषयाला स्पर्श केला नाही. लातूरचे पालकमंत्री हे देशाबाहेर असल्याचे सांगितले गेले त्यामुळे उजनीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर आता नेमकी काय स्थिती आहे? याविषयी अधिकृत बोलण्यास कोणी तयार नाही. सोमवार, २० सप्टेंबर रोजी लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा धरणातील जलाशयात ९९ टक्के पाणीसाठा आहे त्यामुळे पुढील दोन वर्षे शहरवासीयांसाठी पिण्याच्या पाण्याची अडचण येणार नाही. राज्यातील सरकारला या योजनेला मंजुरी देण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी वाढवून निसर्गानेच दिला आहे. २०१५ मध्ये लातूर शहरावर पिण्याच्या पाण्याचे अभूतपूर्व संकट ओढवले गेले. फडणवीस सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मिरजेहून लातूर शहराला तब्बल ४० दिवस रेल्वेने पाणी पुरवले. जगाच्या इतिहासात एखाद्या शहराला एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत रेल्वेने पाणी पुरवण्याचा पहिलाच प्रसंग होता. लातूर शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी उजनी जलाशयातून लातूरकरांना पाणी देण्याची घोषणा १७ वर्षापूर्वी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान करण्यात आली. गेल्या १७ वर्षांत ही घोषणा केवळ हवेतच असून १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी या योजनेच्या मंजुरीचा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या पटलासमोर होता. मात्र या विषयाला फाटा देण्यात आला आहे.
