महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : महावितरणच्या विधि विभागात अनुभवी आणि उच्चशिक्षित उपविधि अधिकारी असतांनाही कंत्राटी पद्धतीवर विधि सल्लागार म्हणून सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती केली जात आहे. त्यामुळे महावितरणच्या उपविधि अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग बंद होणार आहे. यामुळे विधि विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांमध्ये रोष आहे. सध्या महावितरणची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. तरीही ही महागडी नियुक्ती करून खर्च वाढवला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महावितरणमध्ये सध्या नागपूरला १, औरंगाबादला १, मुख्यालयात ४, अकोलात १ असे एकूण ७ उपविधि अधिकारी आहेत. सगळ्यांना विधि विभागातील कनिष्ठ विधि अधिकारीपदापासून विविध पदांचा सुमारे १२ ते १५ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यातही उपविधि अधिकारीपदाचा सगळ्यांचा अनुभव सात वर्षांहून अधिक आहे. या सात अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाशी संबंधित कामे चांगल्या पद्धतीने केली. सुरवातीला या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी नव्हती. त्यामुळे २००७ ते २०१२ दरम्यान विधि विभागातील विविध पदावरील १५ च्या जवळपास अधिकाऱ्यांनी महावितरणची सेवा सोडली. त्यामुळे २०१२ मध्ये येथे विधि सल्लागारपद पदोन्नतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एका उपविधि अधिकाऱ्याची पदोन्नतीही झाली. परंतु अचानक २०१४ मध्ये ही पदोन्नती रद्द करण्यात आली. विधि विभागाकडून सातत्याने उपविधि अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन विधि सल्लागार करण्याची मागणी असतांनाच महावितरणने या पदावर आता कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे विधि विभागातील अधिकाऱ्यांनी विद्युत क्षेत्र विधि अधिकारी संघटना स्थापन केली गेली असून तिची लवकरच नोंदणीही होईल. संघटनेकडून आता पदोन्नतीसाठी लढा उभारला जाणार आहे. सध्या पदभार सांभाळणाऱ्या उपविधि अधिकाऱ्यांचे वेतन पदोन्नतीनंतरही जवळपास तेवढेच राहणार आहे. त्यामुळे महावितरणवर आर्थिक भार येत नाही. याउलट नवीन नियुक्तीमुळे प्रत्येकी दीड ते दोन लाखांचा महिन्याला खर्च वाढणार आहे. या गोष्टीकडे ऊर्जामंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकारी कानाडोळा करत असल्याने महावितरणच्या आर्थिक स्थितीची त्यांना काळजी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या विषयावर महावितरणचे मुख्य विधि सल्लागार रमेश गांधी यांच्याशी भ्रमनध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी बोलणे टाळले. परंतु, भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून दोन दिवसानंतर बोलतो, असे कळवले. सध्याची स्थिती: सत्तर हजारांवर कर्मचारी असलेल्या महावितरणच्या विधि विभागाची धुरा कंपनीच्या स्थापनेपासून कंत्राटीपदावर कार्यरत मुख्य विधि सल्लागार अधिकाऱ्याकडे आहे. तीन वर्षांच्या कंत्राटी पदांमुळे विधि विभागाच्या कामकाजात सातत्य राहत नाही. त्यामुळे अशा महत्त्वपूर्ण पदांवर कंपनीतील अनुभवी आणि उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिल्यास त्याचा कंपनीला मोठा फायदा मिळू शकतो. परंतु सेवानिवृत्त न्यायधीशांना या पदावर नियुक्तीसाठी महावितरणने निवड प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यातच चार विधि सल्लगार पदांपैकी तीन पदे गेल्या तीन वर्षांंपासून रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, कंपनीत कार्यरत विधि अधिकाऱ्यांनी यापदाची जबाबदारी उत्तमरीत्या सांभाळली आहे. या अधिकाऱ्यात एक अधिकारी विद्युत कायद्यात पीएच.डी असून इतरही अधिकाऱ्यांनी कायदा विषयात पदव्युत्तर शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त केली आहे. महावितरण विधि सल्लागार नियुक्तीबाबत नियमानुसार प्रक्रिया राबवत आहे. त्यात कुणा अधिकाऱ्यावर अन्यायाचा प्रश्नच येत नाही.’’ - अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई. ‘‘ अनुभवी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने विधि सल्लागारपदी नियुक्त करणे शक्य आहे. त्यानंतरही सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना नियुक्त करणे कार्यरत अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. तातडीने कंत्राटी नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही निवेदन दिले आहे.’’ - राजन भानुशाली, अध्यक्ष, वीज कर्मचारी अधिकारी- अभियंता सेना.
