मुंबई: आपल्या लोकल बॉडीचा कारभार चालतो कसा माहीत आहे. मालमत्ता कर बांधकाम शुल्क आणि सरकार कडून येणारा जीएसटी परतावा यासारख्या करातून येणारा निधी आपल्या गटार वॉटर मीटर सारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जातो. याशिवाय शिक्षण आरोग्य दिवाबत्ती सुविधा पुरविल्या जातात. त्यासाठी प्रत्येकाने मालमत्ता कर भरणे बंधनकारक आहे. हा थकित कर वसुल व्हावा यासाठी सरकारने राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता करातून मिळणारा निधी लवकर मिळावा, त्यांच्या क्षेत्रातील पायाभूत सेवा सुविद्या उभारण्यात हातभार लागावा आणि मालमत्ता धारकांनाही कराच्या दंडामध्ये सवलत मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षी थकबाकी मालमत्ता करावरील दंड माफीसाठी जाहीर केलेल्या अभय योजनेचे प्रस्ताव शासनाकडे अतिशय कमी आल्याने ही योजना अखेर कागदावर राहिली.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र नगरपरिषद, पंचायत, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १५० मध्ये सुधारणा केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थकबाकी मालमत्ता कर वसुलीत आकारलेला दोन टक्के दंड माफ करण्याची सुधारणा करण्यात आली. १५ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारणेला मान्यता देण्यात आली. ९ मे २०२५ रोजी सरकारच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात थकबाकी असलेल्या मालमत्ता करावर आकारण्यात आलेला दंड माफ करण्याचे अधिकार स्थानिक जिल्हाधिकारी (५० टक्यापर्यंत) व नगरविकास विभागाला (५० टक्याच्या वर) देण्यात आले आहेत.
राज्यातील महापालिकेच्या आयुक्तांना ५० टक्यापर्यंत दंड माफ करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल पालिकांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी मार्च अखेर पर्यंत केली. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दंड माफीचा हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याचा नियम आहे. राज्यात एकूण २२६ नगरपरिषदा आणि १२६ नगरपंचायती आहेत. गेल्या वर्षी शासनाने हा निर्णय जाहीर केला पण यंदा मार्च अखेरपर्यंत केवळ चार नगरपरिषदांचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तुरळक प्रस्ताव आल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये गेली पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी शासन नव्हते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले होते. आर्थिक बाजूशी संबधित असलेला हा निर्णय निर्णय प्रशासक अधिकाऱ्यांनी घेतला नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता लोकप्रतिनिधी शासन रुजू झाले आहे. या वर्षी दंड माफीचे प्रस्ताव शासनाकडे जास्त येतील, असे मत या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. थकबाकी मालमत्ता कर वसुल करताना दंड माफीचा हा प्रस्ताव पालिकांच्या आयुक्तांना दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे स्थानिक पातळीवर दिल्यास कर मोठया प्रमाणात वसुल होण्यास मदत होईल.
