महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील रस्ते, वाहतूक, पर्यटन आणि उद्योगासाठी १२२ कोटींचा वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली. जिल्हा नियोजन समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत १९८ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला. तो गेल्या वर्षीपेक्षा कमी होता. त्यामुळे वेगवेगळय़ा विकासकामांसाठी अधिक निधीची मागणी करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनानेही या वृत्तास दुजोरा दिला.
शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय असल्याने अधिकचा निधी मिळावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने वारंवार करण्यात आली. नुकतेच एका कार्यक्रमात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री योजनेतून निधी मिळवा, असेही सांगितले होते. या पाश्र्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी शहरातील विविध विकासकामांसाठी आणखी १२२ कोटी वाढवून मिळावे, अशी मागणी केली. सिमेंट रस्ते, डांबरीकरण, वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास सीसीटीव्ही कॅमेरे, सिग्नल, नियंत्रण कक्ष, शौचालयांसाठी अनुदान व उद्याने यासाठी हा निधी मागण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
एकीकडे आराखडा तुलनेने कमी ठेवा, अशा सूचना सरकारने दिल्या असताना नव्याने वाढीव निधीची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. शहरात वाहतूक नियंत्रणासाठी आणखी १० सिग्नल बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी १ कोटी ६ लाख निधीस मान्यता देण्यात आली. नवीन सिग्नल उभारण्याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. पोलीस आयुक्त राजेंद्र सिंह, महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन आदींची बैठकीस उपस्थिती होती. जिल्हा नियोजन आराखडय़ातून ५० टक्के, तर महापालिकेचा ५० टक्के निधी या कामासाठी खर्च केला जाणार आहे. मार्चपूर्वी १० सिग्नल बसविण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी लवकरच सुरू होणार असल्याने तत्पूर्वी निधी मिळतो आहे आणि कामही सुरू होत आहे, असा संदेश देण्याचे प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरू आहेत. पालकमंत्र्यांनीच निधीची मागणी केली आहे. मात्र, कारभार काटकसरीत करा, असे सांगितले जात असताना एकाच जिल्हय़ासाठी १२२ कोटी वाढीव निधी मंजूर होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगितले जाते.
