महाड शहरातील पूरसमस्येबाबत महाडकर आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाच्या उदासिनतेविरोधात नागरिकांनी शुक्रवारी (४ फेब्रुवारी) उत्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरले. सावित्री नदीतील गाळ तातडीने काढा या मागणीसाठी बाजारपेठेत कडकडीत बंद पाळण्यात आला. यावेळी हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनात सहभाग नोंदवला. २१ आणि २२ जुलैला महाड परिसराला महापूराला सामोरे जावे लागले होते. या पुरामुळे कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान महाडकरांना सोसावे लागले. संपूर्ण बाजारपेठ पाण्याखाली गेली होती. एमआयडीसी परिसरही पहिल्यांदाच पूराच्या पाण्याखाली गेला होता. शहरातील अनेक भागात १० ते १५ फुटांपर्यंत पाणी शिरले होते. यातून महाडकर अद्यापही सावरू शकले नाहीत. शासनाने पूर निवारणासाठी बैठका घेतल्या, कारवाईची आश्वासने दिली, पण प्रत्यक्ष कामाला गती मिळू शकलेले नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महाड पूर निवारण समितीच्या वतीने आज (४ फेब्रुवारी) महाड बंदची हाक देण्यात आली होती. याला नागरिकांनी, व्यापाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन उत्फुर्त प्रतिसाद दिला. "पूर निवारणाची कामं सुरू करण्यासाठी शासनाला ४ दिवसांचा निर्वाणीचा इशारा" महाड शहरातील गांधारी नाका येथून या मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोहल्ला, साळीवाडा नाका, पिंपळपार, बाजार पेठ, भगवानदास बेकरी, जुना पोस्ट, नवी पेठ असा हा मोर्चा महाडच्या प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडकला. तेथे या मोर्चाचे सभेत रुपांतर होऊन महाड पूरनिवारण समितीचे पदाधिकारी आणि महाडकर वक्त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. महाड तालुक्यातील नद्यांमधील गाळ काढणे, दासगाव-गोठे परीसरातील कोकण रेल्वेने टाकलेला भाव काढणे आणि छोटे-मोठे बंधारे बांधणे या कामांवर भर देत, पूर निवारणाची कामं सुरू करण्यासाठी शासनाला केवळ ४ दिवसांचा निर्वाणीचा इशारा यावेळी महाडकरांनी दिला. ".तर मुंबई-गोवा महामार्ग आणि कोकण रेल्वे मार्गावरील वाहतूक रोखणार" पूर समस्या निवारणाच्या कामांना ४ दिवसात गती मिळाली नाही, तर उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी आंदोलक नागरिकांनी दिला. मुंबई-गोवा महामार्ग आणि कोकण रेल्वे मार्गावरील वाहतूक रोखून धरून असा इशारा आंदोलकांनी यावेळी दिला आहे. पावसाळ्यापूर्वी गाळ काढण्याच्या कामांना गती मिळायलाच हवी, अशी भूमिकी त्यांनी यावेळी मांडली आहे. हेही वाचा : २०२० मधील हवामानातील बदलाचा भारताला ६५ हजार कोटींचा फटका महाड पूर निवारण समितीचे सुधीर शेठ म्हणाले, "महापूराच्या वेदना संपल्या नाहीत. ही वेदना दूर व्हाव्यात यासाठी पाच महिने आम्ही अभ्यासपूर्ण काम करून शासनाकडे अहवाल दिला. शासनाने त्याची फारशी दखल घेतलेली नाही. चिपळूण मधील नदीतील ६० टक्के गाळ निघाला पण महाडचा गाळ उपसला गेला नाही. हा गाळ आत्ता काढला नाही, तर भविष्यात मोठ्या पूरांना महाडला सामोरे जावे लागेल. शासनाने आता तरी याची दखल घ्यावी." गाळ काढण्याचे काम संथगतीने पाटबंधारे विभागामार्फत सावित्री नदीतील गाळाचे बेट काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, हे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. सिआरझेड कायद्यामुळे गाळ काढण्याच्या कामात अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप या निमित्ताने केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे नागरिक चांगलेच संतापले आहेत. चिपळूणमधील नदीतील गाळ निघू शकतो, तर महाड येथील गाळ का निघत नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी विचारला आहे.
