राज्यातील दारिद्ररेषेखाली ६० लाख महिलांना एक रुपया नाममात्र किमतीमध्ये दरमहा दहा सॅनेटरी नॅपकिन उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव वर्षानिमित्त या योजनेची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट पासून सुरू होणार आहे,अशी माहिती ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. २८ मे जागतिक मासिक पाळी दिनाचे औचित्य ठेवून ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज ही घोषणा केली आहे. "मासिक पाळीवेळी घेण्याची काळजी व सफाईतील कमी कमतरता यामुळे जगभरातील आठ लाख महिलांचा मृत्यू झाला आहे. स्त्रियांच्या मृत्यूतील हे सर्वात मोठे पाचवे कारण आहे. भारतात ३२० दशलक्ष मासिक पाळी होणाऱ्या स्त्रियांपैकी केवळ १२ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. महाराष्ट्रात ६६ टक्के स्त्रिया याचा वापर करतात. राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे स्थान तेरावे आहे. ग्रामीण भागात त्याच्या वापराचे प्रमाण साडेसतरा टक्के इतके आहे," असे हसन मुश्रीफ म्हणाले. "या समस्येच्या खोलात गेले असता नॅपकिन वापर बाबत जागरूकता नसणे, परवडणाऱ्या किमतीचा अभाव, उपलब्धतेची कमतरता या समस्या दिसून आल्या. याचा विचार करून राज्यात आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन योजनेत १९ वर्षाखालील युवतींना सहा रुपयात सहा नॅपकिन असलेले किट पुरवण्यात येते. त्याचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील सर्व महिलांना मिळत नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आरोग्य विभागाने ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना व बचत गटातील महिलांना एक रुपया नाममात्र किमतीमध्ये दहा सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महा विकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. याच्या प्रचाराचे कार्य आशा कार्यकर्ती, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आरोग्य कर्मचारी यांच्याकरवी केले जाणार आहे. राज्य शासनाने निश्चित केलेले पुरवठादार व सॅनिटरी नपकिनची निर्मिती करणारे महिला बचत गट यांच्यावतीने याचा पुरवठा अनुक्रमे ७५ टक्के व २५ टक्के असे राहणार आहे. ६० लाखापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याने वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येक गावस्तरावर अनुषंगिक मशनरी बसवण्यात येणार आहे," अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. २०० कोटी खर्च एका नॅपकिनची अंदाजे किंमत ४ रुपये गृहीत धरल्यास आणि ६० लाख लाभार्थी यांचा विचार करता २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याकरिता ग्रामविकास विभागाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली असल्याचेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.
