नोटाबंदीत जप्त झालेले २ लाख अखेर परत मिळणार; १० वर्षांच्या लढ्यानंतर पुणेकर कंत्राटदाराचा कोर्टात मोठा विजय!

नेमकं प्रकरण काय होतं?

१ डिसेंबर २०१६ रोजी मलानी आपली बहीण सोनल सोनी यांच्यासोबत माहूरच्या रेणुका देवी मंदिरात जात होते. त्यांच्याकडे ५०० रुपयांच्या ४०० नोटा (एकूण २ लाख रुपये) होते. हे पैसे त्यांच्या व्यवसायाचे होते आणि सरकारनं दिलेल्या ३० डिसेंबरच्या मुदतीपूर्वी ते अकोल्यातील बँक खात्यात जमा करणार होते. मात्र, नांदेड जिल्ह्यातील माहूर जवळ निवडणुकीच्या तपासणी नाक्यावर पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली. निवडणुकीचा काळ असल्याने इतकी रोकड नेता येणार नाही, असे सांगत पोलिसांनी हे पैसे जप्त केले.

प्राप्तीकर विभागाने चौकशी केल्यानंतर मलानी यांनी दिलेली कागदपत्रे वैध ठरली आणि २८ डिसेंबर २०१६ रोजी त्यांना क्लीन चिट मिळाली. मात्र, कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण होऊन पैसे हातात मिळेपर्यंत ३१ डिसेंबर उजाडला होता. बँकांमध्ये जुन्या नोटा बदलण्याची मुदत आदल्या दिवशीच (३० डिसेंबर) संपली होती. मलानी यांनी आरबीआय (RBI) कडे धाव घेतली, पण नियमांचे कारण देत आरबीआयने पैसे बदलून देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने मलानी यांच्या बाजूने निकाल दिला. “सरकारी यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे मलानी यांना त्यांचे कायदेशीर पैसे जमा करण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही”, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने आरबीआयला आदेश दिला की, त्यांनी या नोटांची पडताळणी करून आठ आठवड्यांच्या आत मलानी यांना २ लाख रुपये वैध चलनात द्यावेत.

“सत्याचा विजय होतो यावर माझा विश्वास बसला, पण न्याय मिळायला खूप उशीर झाला”, अशी भावना मलानी यांनी व्यक्त केली. पैसे परत मिळाल्यानंतर ते सर्वात आधी मंदिरात जाऊन ५,००० रुपयांचे अन्नदान करणार आहेत. या अनुभवानंतर आता निवडणुकीच्या काळात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम सोबत न नेण्याची खबरदारी ते घेतात.