पुणे : पश्चिम आशियात युद्ध आता संपुष्टात आले असले, तरी या काळात पुरवठा साखळी खंडित झाल्याचा गंभीर परिणाम गृहनिर्माण क्षेत्रावर झाला आहे. बांधकामासाठीचा कच्चा माल उपलब्ध न झाल्याने विकासकांना गृहप्रकल्पांचे काम मुदतीत पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे पुण्यासह देशांतील इतर महानगरांत ग्राहकांना घरांचा ताबा मिळण्यास सुमारे पाच ते सहा महिन्यांचा विलंब होण्याची शक्यता आहे. एकट्या पुण्यात या वर्षभरात १ लाखाहून अधिक घरांचा ताबा ग्राहकांना मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, घरांचा ताबा उशिरा मिळणार असल्याने त्याची आर्थिक झळ ग्राहकांना सोसावी लागणार आहे.

‘अनारॉक ग्रुप’च्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील महानगरांमध्ये या वर्षभरात विकासकांकडून सुमारे ५ लाख ४० हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्यांचा ग्राहकांना ताबा मिळणे अपेक्षित आहे. त्यात मुंबई महानगर आणि पुण्यातील घरांचा एकत्रित वाटा ५७ टक्के आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा साखळी खंडित होण्यासह कच्च्या मालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. यामुळे विकासकांसाठी दशकभरातील हे सर्वांत आव्हानात्मक वर्ष बनले आहे. भूराजकीय तणाव लांबत चालला असून, त्याचा परिणाम इंधनाच्या किमतीवर होऊन मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. या सर्वांचा परिणाम होऊन लोखंड, ॲल्युमिनिअम, तांबे, इलेक्ट्रिक उपकरणे यांच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे विकासकांवर आर्थिक दबाव वाढला असून, त्यांचा नफा कमी होत आहे.

‘क्रेडाई’चे सरकार, ‘महारेरा’ला साकडे

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. या बाबी विकासकांच्या नियंत्रणाबाहेर असून, त्यातून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसमोर गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यामुळे काही प्रकल्पांच्या वितरणाच्या कालावधीत विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘क्रेडाई’ने राज्य सरकार व ‘महारेरा’ प्राधिकरणांकडे सद्य:स्थितीला अपरिहार्य परिस्थिती म्हणून मान्यता देऊन प्रकल्पांच्या कालमर्यादेत आवश्यक दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. यातून विकासक आणि गृहखरेदीदार या दोघांच्याही हितांचे संरक्षण होईल, असे क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी सांगितले.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने बांधकामाचा वेग कमी आहे. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीवेळी मूळ गावी गेलेले कामगार परतलेले नाहीत. याच वेळी पावसाळ्याआधी राज्यातील स्थलांतरित कामगार मूळ गावी शेतीसाठी गेले आहेत. यामुळे सध्या कामगारांची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम होऊन बांधकाम मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना घरांचा ताबा मिळण्यास ५ ते ६ महिने विलंब होऊ शकतो. – नितीन देशपांडे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना

घराचा ताबा वेळेत न मिळाल्यास ग्राहकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. ते सध्या राहत असलेले घर भाड्याचे असेल, तर त्यांना या विलंबाच्या काळातील घरभाडे द्यावे लागेल. याचबरोबर या काळातील गृहकर्जावरील व्याजही त्यांना द्यावे लागणार आहे. या विलंबामुळे कर्जफेडीचा कालावधीही वाढणार आहे. अनेकांना सध्याच्या भाड्याच्या घराचा भाडेकरार संपला असल्यास तो नव्याने करावा लागेल अथवा नवीन घराचा शोध घ्यावा लागेल. – विजय सागर, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

हेही वाचा

चालू वर्षात घरांचा अपेक्षित ताबा

महानगर – घरांची संख्या

  • मुंबई – २ लाख ७ हजार ३००
  • पुणे – १ लाख ३००
  • बंगळुरू – ६९ हजार
  • हैदराबाद – ६३ हजार ७००
  • दिल्ली – ३९ हजार
  • चेन्नई – ३५ हजार ६००
  • कोलकाता – २२ हजार ५००