मुंबई : जिल्हा वार्षिक योजना निधीत सर्वाधिक निधी पुणे जिल्ह्याला मिळणार असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यासाठी अन्य जिल्ह्यांपेक्षा चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ मिळाली आहे. तसेही तीन वर्षांत नागपूरला सर्वात अधिक निधी वाढवून मिळाला आहे. पुणे, नागपूर आणि मुंबई उपनगर या तीन जिल्ह्यांसाठीच एक हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. ही तरतूद करताना जिल्ह्याची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र असे विविध निकष निश्चित करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीकडून वार्षिक आराखडा मंजूर करून राज्य शासनास सादर केला जातो.
नियोजन विभागाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला किती निधीचे वाटर करायचे याचे सूत्र निश्चित केले जाते. पुढील आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २१ हजार ८६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) २०,१६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या तुलनेत पुढील वर्षी १,७०२ कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले होते.
अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री असताना पुणे जिल्ह्याला अधिकचा निधी मिळेल या दृष्टीने विशेष प्रयत्न करायचे. यंदाही पुणे जिल्ह्याच्या वाट्याला सर्वाधिक १३०० कोटींचा निधी आला असला तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ६६ कोटींची आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत आधीच्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक निधीत १६५ कोटींची चांगली वाढ मिळाली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यासाठी १०२१ कोटी ९० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षात नागपूरसाठी ८८४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या तुलनेत पुढील आर्थिक वर्षात नागपूरला अधिकचा १३७ कोटींचा निधी मिळणार आहे. २०२४-२५ च्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये नागपूरला २०० कोटींची भरीव वाढ मिळाली होती.
२०२४-२५ ते २०२६-२७ या तीन वर्षांचा विचार केल्यास नागपूर जिल्ह्याला ३३८ कोटींची वाढ मिळाली आहे. याच काळात पुणे जिल्ह्याच्या योजनेत २३१ कोटींची वाढ झाली.
नागपूर वा पुणे हे मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्र्यांचे जिल्हे असले तरी लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व अन्य निकषांमुळेच या दोन जिल्ह्यांसाठी अधिक निधीची तरतूद झाल्याचे नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जिल्हानिहाय निधीची तरतूद व कंसात चालू आर्थिक वर्षातील निधी
मुंबई शहर – ५५५ कोटी (५२८)
मुंबई उपनगर – ११०५ कोटी (१०६६)
ठाणे – ८६० कोटी (८१५)
रायगड – ५१७ कोटी (४८१)
रत्नागिरी – ४३९ कोटी (४०६)
सिंधुदुर्ग – ३०७ कोटी (२८२)
पुणे – १३०० कोटी (१२३४)
सातारा – ५८२ कोटी (५४०)
सांगली – ४५७ कोटी (४३६)
सोलापूर – ६९८ कोटी (६४०)
कोल्हापूर – ५५० कोटी (५२३)
नाशिक – ८१७ कोटी (७२४ )
धुळे – २९० कोटी (२७१)
जळगाव – ६२७ कोटी (५७८)
अहिल्यानगर – ७६१ कोटी (६८३)
नंदुरबार – १८८ कोटी (१७६)
छत्रपती संभाजीनगर – ६०२ कोटी (५५६)
जालना – ३९८ कोटी (३७६)
परभणी – ३३२ कोटी (२९८ )
नांदेड – ५१४ कोटी (४९१)
बीड – ५३६ कोटी (४८३)
लातूर – ४०५ कोटी (३८६)
धाराशिव – ४०५ कोटी (३७८)
हिंगोली – २६७ कोटी (२४६)
नागपूर – १०२१ कोटी (८८४ )
वर्धा – ३४३ कोटी (२९३)
भंडारा – २५० कोटी (२३३)
चंद्रपूर – ४३० कोटी (३९०)
गडचिरोली – ३९० कोटी (३४१)
गोंदिया – २६० कोटी (२४५)
अमरावती – ६०५ कोटी (५२७)
अकोला – २६३ कोटी (२२५)
यवतमाळ – ४५२ कोटी (४११)
बुलढाणा – ४१४ कोटी (३७८)
वाशिम – २८३ कोटी (२६०)
पालघर – ३२२ कोटी (२९६)
