मुंबई: राज्य आणि केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत घोषित केलेला सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पाच वर्षानंतरही कागदावरच आहे. त्यातच आता प्रकल्पावर अधिक खर्च न करण्याचे आदेश रेल्वे बोर्डाने महारेलला दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास हा प्रकल्प बासनात गेल्याची चर्चा असून राज्य सरकारनेही आपल्या हिश्याचे ६८४ कोटी रुपये परत देण्याची मागणी महारेलकडे केली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने मंजूरी दिलेल्या पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गाकरिता संपादित करावयाच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करुन दोन- तीन वर्षे होऊनही अद्याप या रेल्वेमार्गाचे काम सुरु झालेले नसल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. १६०३९ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची उभारणी महारेलमार्फत करण्यात येणार होती.
त्यासाठी ६० टक्के म्हणजेच ९ हजार ६२३ कोटींचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून तर ४० टक्के म्हणजेच ६ हजार ४१६ कोटी रुपयांचा निधी राज्य आणि केंद्र यांनी प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा म्हणून उभारायचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार राज्य सरकारनेही आपल्या वाट्याचा ५० टक्के निधी म्हणजेच ३ हजार२०८ कोटी रुपयांचे समभाग घेण्यास १५ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी राज्य हिस्सा पोटी १०००.६२ कोटी रुपये महारेलला देण्यात आला.
या प्रकल्पाकरिता आतापर्यंत ९९.१८ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून ३१६ कोटी इतका खर्च झाला आहे. मात्र महारेलने प्रस्तावित केलेल्या आरेखनामुळे जायन्ट मिटरवेव्ह रेडियो टेलिस्कोप (GMRT) ऑब्झर्व्हेटरीच्या अँटेनास व्यत्यय येत असल्यामुळे नॅशनल सेंटर फॉर रेडियो अॅस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) यांनी या प्रकल्पाच्या आरेखनाला विरोध केला आहे. त्यामुळे रेल्वेबोर्डाने या प्रकल्पास जून, २०२० मध्ये दिलेली प्राथमिक तत्वतः मान्यता काढून घेतली असून प्रकल्पावर अधिक खर्च न करण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी महारेलला दिल्याची माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
या हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत वितरित केलेल्या १०००.६२ कोटी निधीपैकी भूसंपादनासाठी खर्च झालेला ३१६ कोटी निधी वगळता उर्वरित ६८४.६२ कोटी रुपये परत करण्याची मागणी सरकारने महारेलकडे केल्याचीही माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
सुधारित प्रकल्पाचा खर्च वाढला दरम्यान आता हा प्रकल्प महारेलकडून काढून मध्य रेल्वेला देण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेने या प्रकल्पाचा १७ हजार ८८९ कोटी रुपये खर्चाचा सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR) रेल्वे बोर्डाला सादर केला आहे. सुधारित संरेखन जीएमआरटी अँटेनाच्या सर्वात बाहेरील अँटेनापासून १२-१३ किमी अंतरावर आहे. त्यानुसार सुधारित डीपीआर रेल्वे बोर्डाच्या विचाराधीन आहे. त्यातच आता या हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग बदलण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयास विरोध होऊ लागला असून हा रेल्वेमार्ग जुन्या सर्वेनुसार सिन्नर- संगमनेर- नारायणगाव-मंचर-राजगुरुनगर-चाकण- या मार्गाने करण्याची मागणी होऊ लागल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.
