संगमनेर : पुणे-नाशिक सरळ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी मागील महिन्यात रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांची समिती नेमून ६० दिवसात स्पष्ट अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यालाही २५ दिवस उलटले असून डॉ. काकोडकर यांनी आपल्याला शासनाकडून याबाबत काहीही कळविण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती दिल्याचे समोर आल्याने पाठपुरावा करणारे आमदार सत्यजित तांबे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
पुणे-नाशिक हा सरळ रेल्वेमार्ग चाकण, मंचर, नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर या मार्गे व्हावा अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यासाठी निवेदने देण्यासोबतच मंत्री स्तरावर बैठका आणि आंदोलने देखील झाली. प्रारंभी ही मागणी मान्य करत त्यासाठीचे भूसंपादनही करण्यात आले. बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदलाही देण्यात आला. मात्र अचानक केंद्र सरकारने ‘यु टर्न’ घेत हा मार्ग रद्द करत पुणे- अहिल्यानगर- शिर्डी-सिन्नर असा मार्ग जाहीर केल्याने येथील जनतेतून संतापाचा उद्रेक झाला. त्यातच दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने पुणे-अहिल्यानगर- -शिर्डी-नाशिक रेल्वे मार्गाला अंतिम मंजुरी दिल्याने पुणे- नाशिक सरळ सेमी हायस्पीड रेल्वेबाबत पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला.
याबाबत माध्यमांशी बोलताना आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले, फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण पुणे – नाशिक रेल्वेचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करून नारायणगाव परिसरातील ‘जीएमआरटी’च्या प्रकल्पाचा रेल्वेमार्गावर नेमका किती परिणाम होतो, यासह तांत्रिक बाबी तपासल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर चार-पाच महिने समिती स्थापन न झाल्याने ९ ऑगस्टला ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली रास्तारोको आंदोलने करण्यात आली.
त्यानंतर राज्य शासनाने काकोडकर समिती स्थापण्याचा शासन निर्णय काढला. या समितीत अनिल काकोडकर यांच्यासह रेल्वे बोर्डाचे अधिकारी तसेच पुणे व नाशिक विभाग आयुक्तांचा समावेश आहे. ९ ऑगस्टच्या आंदोलनात समितीला ६० दिवसांचीच मुदत द्यावी आणि मुदतवाढ देऊ नये, तसेच केवळ तांत्रिक बाबींचा विचार न करता स्थानिक नागरिकांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी जनसुनावणी घ्यावी, अशा दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही मागण्या सरकारने मान्य करून लेखी आश्वासन दिल्याचे तांबे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून पुणे – नाशिक रेल्वे रद्द झाल्याचे यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर शिर्डी-अहिल्यानगर मार्गे रेल्वे नेण्यासंदर्भातील गॅझेट प्रसिद्ध झाल्याने पुणे-नाशिक रेल्वेचा मार्ग बदलल्याच्या बातम्या समोर आल्या. मात्र, काकोडकर समिती आता स्थापन झाली असून, तिच्या अहवालाची आपण प्रतीक्षा करीत आहोत. पुणे – नाशिक रेल्वेचा पूर्वीचा मार्ग कायम राहावा, ही आपली प्रमुख मागणी आहे. मात्र, नाशिक – शिर्डी तसेच अहिल्यानगर – पुणे हे रेल्वेमार्ग करण्यास आपला विरोध नाही. परंतु, हे नवीन मार्ग करताना अनेक वर्षांपासूनची पुणे-नाशिक रेल्वेची मागणी बाजूला सारण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये, असे सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले.
दिरंगाई जनतेला समजली पाहिजे
डॉ. काकोडकर समिती स्थापन होऊन जवळपास २५ दिवस झाले आहेत. समितीला ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यातील २५ दिवस संपले तरीही अद्याप कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. आम्ही डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘शासनाने अद्याप मला कळवलेच नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. एवढी दिरंगाई होत असेल, तर ही बाब जनतेसमोर आली पाहिजे. – आमदार सत्यजीत तांबे
