मोहनीराज लहाडे नगर: वाळू तस्करी, वाढती गुन्हेगारी आणि त्याला मिळालेली अवैध शस्त्रांची विशेषत: गावठी कट्टय़ांची खरेदी-विक्री याची समीकरणे नगर जिल्ह्यात परस्परावलंबी आहेत. अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन आणि त्याची वाहतूक यातून कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडविला जातो असे असले तरी या गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण जे अल्प आहे, ते वाळू तस्करीच्या गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा लागण्याचे प्रमाण आणखीनच अत्यल्प आहे. वाळू तस्करीतील आरोपींना फायदा मिळतो आहे तो प्रामुख्याने महसूल, पोलिस, आरटीओ व वन विभागातील समन्वयाच्या अभावाचा. गेल्या दहा वर्षांत वाळू तस्करीचे २७८९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. पोलीस आणि महसूल विभागाने हे दाखल केले आहेत. वाळू, मुरुम चोरीसह पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील २६७९ प्रकरणात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २४८७ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. २५५ खटल्यातील आरोपी निर्दोष ठरवले गेले तर केवळ २६ गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा देण्यात आली. जिल्ह्यात सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण सुमारे १८ टक्के आहे. त्यापेक्षा वाळू तस्करीतील गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. गौण खनिजसंदर्भातील राज्यस्तरीय दक्षता व निरीक्षण पथकाच्या बैठकीसाठी पोलिसांकडून सादर करण्यात आलेली ही आकडेवारी आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी पोलीस, महसूल, आरटीओ, वन विभागाचे एकत्रित पथक कार्यरतच नाही. उत्खनन अवैध आहे का, हे ठरवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महसूलची. पोलीस व महसूल यांनी एकत्रित कारवाई केल्याचे उदाहरण अपवादात्मकच आहेत. वाळू तस्करांकडून सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्याचे प्रकार वाढत असले तरीही महसूलच्या पथकाकडून पोलीस बंदोबस्त घेऊन कारवाई करण्याचे प्रमाणही अपवादात्मकच आहे. पोलीस आणि महसूल या दोन्ही विभागांचा प्रामुख्याने कल असतो तो स्वतंत्र कारवाई करण्याकडे. त्याची कारणे वेगळी आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करताना उत्खनन अवैध आहे का, चोरी झाल्याचे ठिकाण वैध की अवैध, ते ठिकाण परवाना दिलेले आहे का, रॉयल्टीची पावती खरी की खोटी, उत्खनन करणारा परवानाधारक आहे का, या सर्व बाबींकडे पोलीसांचे दुर्लक्ष होते. याच मुद्दय़ावर बहुतांशी खटल्यातील आरोपी मुक्त झाले आहेत आणि हे सर्व मुद्दे महसूल विभागाशी निगडित आहेत. म्हणजे चोरी झालेले गौणखनिज पकडले जाऊनही समन्वयाच्या अभावातून आरोपी मुक्त होत आहेत. महसूल विभागाने गेल्या तीन वर्षांत १५३७ कारवाया केल्या. यामध्ये १८४ गुन्हे दाखल केले. १५ कोटी ५० लाखांचा दंड वसूल केला. जिल्ह्यातील महसूल विभागाला गेल्या वर्षी गौणखनिजच्या उत्पन्नासाठी १४० कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, परंतु मिळाले ११० कोटी. महसूल विभागाच्या कारवाईचा भर प्रामुख्याने दंड वसुलीवर आहे. उपप्रादेशिक परिवहनाने (आरटीओ) विभागाने गेल्या दहा वर्षांत अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या एकाही वाहनाचा परवाना निलंबित केलेला नाही. केवळ ५२५ वाहनांकडून सुमारे ८६ लाखांचे तडजोड शुल्क वसूल केले. वाळू तस्करीसाठी वनक्षेत्रातील पळवाटांचा मार्ग अवलंबला जातो, मात्र वन विभागाने कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. गांभीर्याने कारवाई होत नाही. हितसंबंध दुखावले गेले तरच कारवाई केली जाते. ते पुन्हा प्रस्थापित झाले की खटल्यांवर परिणाम होतो. दंडात्मक कारवाई केली तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाते. परंतु तरीही कायद्याच्या चौकटीत वाळू तस्करांना जरब बसेल अशी कारवाई करता येऊ शकते. केवळ चोरीचे नव्हे तर दरोडय़ाचा गुन्हाही दाखल व्हायला हवा. -अ‍ॅड. शाम असावा, भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन, नगर. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी समन्वयाच्या मुद्दय़ावर जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा झाली आहे. या संदर्भातील बैठकीत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. समन्वयाच्याअभावी आरोपी खटल्यातून मुक्त झाले किंवा अशा गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे, असे गुन्हे पूर्वीचे आहेत. आता त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. -मनोज पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नगर.
