मोहनीराज लहाडे नगर : पालकमंत्र्यांच्या नेमणुकीनंतर जिल्हा नियोजन समितीत विकासकामांवरून राजकीय खेळ रंगू लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे १२५ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचा फेरविचार व छाननी केल्यानंतरच ही कामे मंजूर करण्याची भूमिका घेत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ही कामे अडवत महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या विरोधी आमदारांना मोठा धक्का दिल्याचे मानले जाते. याचा फटका विशेषत: राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अधिक बसला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा वार्षिक योजना आराखडय़ाला स्थगिती दिली होती. तसेच त्यामधील मंजूर कामांनाही स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची पहिलीच सभा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. या बैठकीतील निर्णय विरोधी आमदारांना धक्का देणारे ठरले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार असताना नगर जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी एकूण ७५३ कोटी ५२ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला होता. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ५५७ कोटी रुपयांची तरतूद होती. यातील ३८ कोटींच्या कामांना तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सूचनेनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ही सर्व कामे विशेषत: राष्ट्रवादी व शिवसेनाप्रणीत अपक्ष आमदार व माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या मतदारसंघातील असल्याचा आक्षेप भाजपकडून घेतला जात होता. या कामांना नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे संख्याबळ (६) अधिक आहे. विखे यांच्यासह भाजपचे केवळ ३ व काँग्रेसचे ३ व शिवसेनाप्रणीत अपक्ष १ असे संख्याबळ आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे होते. जिल्हा परिषदही महाविकास आघाडीच्या ताब्यात होती. भाजप विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता. त्यामुळे डीपीसीह्णवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. यंदाच्या वार्षिक आराखडय़ातून ६४ कोटी रुपयांची मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामे तत्कालीन पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्या सूचनेनुसार मंजूर करण्यात आली. याबद्दलही भाजपकडून आक्षेप घेतला जात होता. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी तर केवळ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या शेवगाव व नेवासासह राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार, पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांच्या मतदारसंघातच गेला, इतरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचा आक्षेप भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी बैठकीतच घेतला. तर पालकमंत्री विखे यांनी हा निधी एक-दोन तालुक्यांतच दिला गेल्याची तक्रार असल्याचे सांगितले. १५ व्या वित्त आयोगाचा यंदाचा आराखडा एकूण २३ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचा आहे. ‘डीपीसी’च्या बैठकीत राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आमदारांकडून यावर फारसा प्रतिवाद झाला नाही. केवळ काँग्रेसचे आमदार लहू कानडे यांनी कामांना दिलेली स्थगिती उठवावी, अतिवृष्टीमुळे अनेक रस्ते खराब झाले आहेत, मंजूर केलेली कामे मार्गी लावा, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी तुमची कामे करताना आमचीही कामे करा, अशी सूचना केली. राष्ट्रवादीचा विरोधी सूर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी जाहीर केलेल्या भूमिकेकडे राष्ट्रवादीचे माजी राज्यमंत्री, आमदार प्राजक्त तनपुरे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, आम्ही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पूर्वी मंजूर केलेल्या कामाचा निधी पूर्ववत द्या, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी बघू, तपासून निर्णय घेऊ, असे उत्तर दिले आहे. आम्ही जी कामे सुचवली आहेत ती सर्वसामान्यांची आहेत. ती मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे. वाट बघू. अन्यथा पुढील सभेत जाब विचारू.
