राहाता: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जेवढे निर्णय घेतले, असे यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतले नाहीत. महायुती सरकार मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करीत असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही. वेळ पडली तर, त्यांची भेट घेऊन समाधान करेल, असे जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला, या पार्श्वभूमीवर, आज, शुक्रवारी लोणी येथे माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे म्हणाले, अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनानंतर राज्यात प्रथमच स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व सोयीसुविधा देण्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
विखे म्हणाले की, सन २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गमवावे लागले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारमुळेच मराठा समाजाचा आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकला. उपसमितीच्या कार्यवाहीमुळे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी मराठवाडा विभागात मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहे. त्याआधारे प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ५८ लाख नोंदी शोधण्याचे काम केले आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वितरणही झाले आहे. या समितीलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांप्रमाणे ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य सरकारने दिले. आंदोलनातील ९६१ गुन्ह्यांपैकी ८३१ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. अधिसंख्य पदांवरून नियुक्त झालेल्या १,५५३ कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आणि ३२ कुटुंबीयांच्या वारसांना एसटी महामंडळामध्ये नोकरीसाठी सामावून घेण्यात आले आहे. सारथी संस्थेमार्फत स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्वप्रशिक्षणासाठी यूपीएससीच्या जागा १०० वरून ४०० आणि एमपीएससीच्या ४०० वरून १ हजार करण्यात आल्या. अन्य बंद पडलेल्या योजनाही संस्थेच्या माध्यमातून पुन्हा सुरू केल्याचे विखे यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांना यापूर्वीच्या दोन्ही आंदोलनावेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता महायुती सरकारने यशस्वीपणे केली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा अहवाल त्यांना पाठविणार असून, त्यांचे या माध्यमातून समाधान होईल. त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येणार नाही, व्यक्तिगत त्यांची भेटही घेणार असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अभिजीत दिपके यांनी संदिग्धता निर्माण करू नये
कोणाच्या दबावाला बळी पडून अभिजित दिपके यांनी वक्तव्ये करू नयेत. धमकी आणि ऑफर देणाऱ्यांची माहिती त्यांनी माध्यमांसमोर येऊन दिली पाहिजे. केवळ भाजपला बदनाम करण्यासाठी अशी वक्तव्ये करणे योग्य नाही. दिपके यांनी संदिग्धता निर्माण करु नये. त्यांच्या माध्यमातून कोणी असा प्रयत्न करीत असेल तर, दिपके यांनीही त्याला बळी पडू नये -राधाकृष्ण विखे, जलसंपदा मंत्री
