एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. शिवेसेना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, पक्षवर्चस्व, १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरील आक्षेप या सर्व प्रकरणांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, दोन्ही गटातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिका घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय होणार आहे. तसेच शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाविषयी सध्यातरी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, या सर्व प्रकरणारवर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बंडखोर १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या मागणीवर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे नार्वेकर यांनी सांगितले आहे. ते टीव्ही ९ मराठी या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. हेही वाचा >>> “…तेव्हा आदित्य ठाकरेंची बदनामी करण्याचा प्रयत्न,” दीपक केसरकरांनी पुन्हा घेतले नारायण राणेंचे नाव "प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे यावर बोलण्यासारखं काही नाही. समोर ज्या बाबी मांडल्या जातील त्यावर कोर्ट निर्णय घेईल. विधिमंडळात कामकाज कसं चालवायचं, काय निर्णय घ्यायचे याबाबतचे सर्व अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचे असतात. त्यामुळे पिठासीन अधिकारी म्हणून जेव्हा आम्ही काम करत असतो तेव्हा सभागृहाचे काम व्यवस्थितरित्या चालवण्यासाठी जे निर्णय घेणे आवश्यक असतात ते निर्णय प्रथा परंपरेनुसार आम्ही घेत असतो. त्यामुळे कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य होणार नाही," असे आश्वासन नार्वेकर यांनी दिले. हेही वाचा >>> VIDEO: प्रियांका गांधींना ओढत, फरफटत घेतलं ताब्यात, काँग्रेसच्या बेरोजगारी, महागाई विरोधातील आंदोलनावर पोलिसांची कारवाई शिंदे गटातील गटनेता तसेच प्रतोदनिवडीवरील मान्यता, शिवसेनेतील बंडखोर १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मागणीवरदेखील नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता किंवा पक्षाचा प्रतोद जो असतो तो अध्यक्षांना कळवला जातो. जो नियम आहे त्यानुसार आम्ही त्याची नोंद घेत असतो. शिंदे गटातील गटनेता तसेच प्रतोद निवडीला मान्यता ही नियमानुसारच झालेली आहे. माझ्यासमोर ज्या याचिका आहेत, त्यावर निर्णय घेतला जाईल. विधानसभेचे जे नियम, आमदारांच्या अपात्रतेचे नियम, प्रथा परंपरा तसेच कायदेशीर बाबींचा तपास करून योग्य तो न्याय केला जाईल," असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.
