कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा नेमका परिणाम किती? सरकारी कार्यालयांमधील परिस्थिती काय?

संप नेमका कशासाठी ?

विवीध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारचे कर्मचारी सध्या संपावर गेले आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेबाबत स्पष्ट नियम जाहीर करणे, १ मार्च २०२४ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन द्यावे. राज्य  शासकीय कर्मचार्‍यांचे  निवृत्तीचे वय 60 वर्षे  करावे ,  चतुर्थश्रेणी व वाहन चालकांच्या भरतीवर घातलेली बंदी उठवावी. सतत १० वर्षे कम करीत असलेल्या  कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमित करावे.  सर्व कर्मचार्‍यांसाठी व्यापक रोकडविरहित (कॅशलेस) आरोग्य विमा योजना लागू करावी. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे, नगरपालिका व नगरपरिषदांतील कर्मचार्‍यांच्या आकृतीबंधाचा प्रश्न सोडवावा , नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करावा आदी कामण्यांसाठी हा संप पुकराण्यात आला आहे

संपाचा शासकीय कार्यालयांवर कसा परिणाम झाला ?

अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरीकांनी वर्दळ असते. जिल्ह्याभरातून नागरीक लहान मोठी कामे कार्यालयात येत असतात. अर्ज निवेदने देण्यासाठी तक्रारदारांची सतत ये जा सुरु असते. महसुली दाव्यांची सुनावणीसाठी वकील मंडळी आणि पक्षकांरी गर्दी असते. शासकीय योजनांच्या आढाव्यासाठी निरनिराळ्या बैठकांचे सत्र सुरु असते. यासाठी जिल्हातील अधिकारी मोठ्या संख्येनी कार्यालयाला भेट देत असतात. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून कार्यालय ओस पडले आहे.

इतर कार्यालयांमधील परिस्थिती कशी ?

कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कार्यालयात शुकशुकाट पहायला मिळत आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग, महसुल विभाग, पुनर्वसन विभाग, पुरवठा विभाग, कर्मणूक शाखा विभाग, निवडणूक विभाग, रोजगार हमी विभाग आणि भुसंपादन विभाग, भुमिअभिलेख कार्यालयांची कामे ठप्प झाली आहे. कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटी कर्मचारी वगळता इतर कर्मचारी कार्यालयात हजर कोणी नाहीत. त्यामुळे रिकाम्या खुर्च्या, टेबले आणि साचलेल्या फायली असे चित्र सर्वत्र पहायला मिळत आहे. अत्यंत तातडीची कामे वगळता उर्वरीत कामकाजाला ब्रेक लागला आहे.

संपाचा परिणाम किती ?

कर्मचारी संपावर गेल्याने प्रशासनाच्या गाड्याचे चक्र थांबले आहे. कामे रेंगाळली असून फाईलींचा निपटारा थांबला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे कृषी आणि वन विभागाची परिस्थिती वेगळी नाही.कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे येथील कामांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे सरकारी कामांसाठी जिल्हास्तरावरील कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या याचकांना हताश होऊन परतावे लागत आहे. अधिकारी वर्ग उपस्थित असले तरी, कर्मचारी संपाचे दाखले देऊन प्रलिंबित कामे घेऊन येणाऱ्यांना परत पाठवले जात आहे.

आरोग्य सेवेवर किती परिणाम झाला ? 

सरकारी कर्मचारी संपाचा आरोग्य सेवेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. रायगडमधील  जिल्हा रुग्णालयासह उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयातील परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे आंतररुग्ण सेवा बाधित झाली आहे. स्वच्छता गृहांची देखभाल करणेही कठीण झाले आहे.  संपामुळे रुग्णालयातील नियमित सेवा काही प्रमाणात विस्कळीत झाल्या असल्या तरी अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होऊ नये  यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. विशेषतः अतिदक्षता विभाग आणि आपत्कालीन कक्षातील सेवा अखंडित राहाव्यात यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. त्यामुळे संपावर तातडीने तोडगा निघणे आवश्यक आहे.