अलिबाग – रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या पिक विमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. पिक विमा नोंदणीसाठी दिलेली मुदत संपत आली असली तरी आत्तापर्यंत केवळ 910 शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी केली आहे. पिक विमा योजनेचे मागील अनुभव आणि जाचक यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचा चित्र आहे. रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामात साधारण पणे 90 हजार हेक्टर वर भात आणि नाचणी पिकांची लागवड केली जाते. हे पिक प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. हवामानात सतत होणारे बदल आणि अतिवृष्टी, पूरस्थिती, वादळे यांचा पिकांच्या परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होत असतो. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन भात आणि नागली पिकांसाठी शासनाने हवामान आधारित पिक विमा योजना लागू केली आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी यांना एफको-टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केली आहे. कंपनीच्या माध्यमातून भात आणि नागली पिकांना पिक विमा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. नाचणीसाठी प्रती हेक्टर 400 रुपये तर भात पिकासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 650 रुपये विम्याचा हप्ता भरावा लागणार आहे. भात पिकासाठी संरक्षित रक्कम 65 हजार रुपये तर नाचणी पिकासाठी संरक्षित रक्कम चाळीस हजार रुपये असणारा आहे. विमा संरक्षण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंतिम मुदत 31 जुलै असणार आहे. पण अंतिम मुदत संपण्यासाठी अवघे बारा दिवस शिल्लक असताना जिल्ह्यात जेमतेम 910 शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजना कडे पाठ फिरवल्याच चित्र आहे. ग्रामसभा, गावभेटी, शेतभेटी फलक आणि विविध माध्यमातून पिक विमा योजनेबाबत जनजागृती करण्याचे काम कृषी विभागाच्या माध्यमातून केले जात आहे मात्र तरीही शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद या योजनेला मिळू शकलेला नाही.

यंदा पिकविण्यासाठी ॲग्री स्टेक नोंदणी आणि ई पिक नोंदणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. एक रुपयाची पिक विमा योजना बंद करण्यात आली आहे .त्यामुळे या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणासाठी ज्यादा रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. नुकसान भरपाई च निकषही बदलले आहेत. डिजिटल नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा एकत्रित परिणाम पिक विमा योजनेच्या नोंदणीवर होत आहे अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.गावागावात ग्रामसभा घेऊन लोकांचे प्रबोधन करून नोंदणी करण्याचे आवाहन केले जात असल्याचेही कृषी अधिकाऱ्यांचे केले आहे. पिक विमा योजनेतील लाभार्थ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास होणारा विलंब आणि जाचक अटी यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.