शेतकरी कर्जमाफी आणि जीएसटीचा परिणाम शेतकरी कर्ज माफी आणि जिएसटीचा यामुळे निर्माण झालेली आíथक समस्येला तोंड देण्यासाठी आता विकास कामांना कात्री लावण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. वित्त व नियोजन विभागाने याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार चालु आíथक वर्षांत रायगड जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजुर सुचवलेल्या ५० कोटीच्या विकास कामांना कात्री लागणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीमुळे राज्यसरकारवर ३४ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. तर जिएसटी लागू झाल्यामुळे महानगरपालिकांना प्रतिवर्षी १३ हजार कोटी द्यावे लागणार आहेत. यामुळे राज्याचे अर्थकारण कोलमडणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पित केलेल्या खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. यामुळे राज्यभरातील विकास कामांवर याचा परिणाम होणार आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी सन २०१७-१८ या आíथक वर्षांसाठी सुमारे १८० प्रस्तावित नियोजन आराखड्याला राज्यसरकारने मंजुरी दिली होती. कर्जमाफी आणि जिएसटीमुळे आता यात ३० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. म्हणजेच १८० कोटींच्या ऐवजी यावर्षी १३० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन विभागाला उपलब्ध होईल. यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास ५० कोटींच्या विकास कामांना कात्री लागेल. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, जलयुक्त शिवार योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, रस्ते साकव यांची बांधकामे, शाळा दुरुस्ती यासारख्या विकास कामांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. वार्षकि नियोजन आराखड्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी २७ कोटी, जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १८ कोटी, तर रस्ते आणि साकव यांच्या बांधकामासाठी २५ कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. हि तरतुद आता कमी करावी लागणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीवर या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या शिवाय विविध विभागांना खर्चात काटकसर करण्याच्या सुचना जारी करण्यात आल्या आहेत. कार्यालयिन खर्च, वाहन खर्च, प्रवास खर्च कमी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यसरकारने कर्ज घेण्याची उच्चतम पातळी गाठली असल्याने यापुढील काळात कर्ज काढून योजना राबविण्याचे प्रस्तावही सादर करू नयेत अशा सुचना नियोजन विभागामार्फत देण्यात आल्या आहे. एकुणच महामार्गावरील दारूबंदी, शेतकरी कर्जमाफी आणि आता वस्तु व सेवा कर लागुकेल्याने राज्याचे आर्थकारण कोलमडल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. त्यामुळे महसुली आणि भांडवली खर्च कमी करण्याचे धोरण अवलंबण्याचे राज्यसरकारने ठरवले आहे. या निर्णयाचा विकास कामांना मोठा फटका बसणार आहे. आमदार निधीला कात्री नाही. कर्जमाफी आणि जिएसटीचा मोठा फटका जिल्हा वार्षकि आराखड्याला बसणार असला तरी, आमदारांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही, कारण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाला या सक्तीच्या काटकसरीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदारांना आपला विकास निधी पुर्णपणे वापरता येणार आहे.
