अलिबाग : विकासाच्या लाटेवर स्वार झालेल्या आणि तिसर्या मुंबईच्या दिशेने वाटचाल करणार्या, रायगड जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या भेडसावत होती. मात्र सातत्त्यपूर्ण प्रयत्नामुळे जिल्ह्याने कुपोषण निर्मूलनाच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जिल्ह्याची कामगिरी सलग दुसर्या वर्षी सरस ठरली आहे.
रायगड जिल्हा हा पूर्वी कृषीप्रधान जिल्हा म्हणून ओळखला जायचा, मात्र जुनी ओळख मागे ठेवून जिल्ह्याने शेतीकडून उद्योगाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. राज्यातील प्रमुख औद्योगिक जिल्हा म्हणून रायगडने आता ओळख निर्माण केली आहे. रसायन, खते, पोलाद, पेट्रोकेमिकल्स अशा अनेक उद्योग क्षेत्रात दबदबा निर्माण केल्याने जिल्ह्यात आर्थिक सुबत्ता आली आहे.
येथे पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. मुंबई सागरी आणि रस्ते मार्गाने थेट रायगडशी जोडली गेली आहे. पनवेल परिसरात सुरू असलेले नवी मुंबई विमानतळाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे हवाई मार्गाने जिल्हा जोडला गेला आहे. जेएनपीएपाठोपाठ दिघी बंदराचे काम मार्गी लागत आहे. मुंबई गोवा महामार्गासह मुबई पुण्याला जोडणार्या रायगडमधील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे कामही मार्गी लागणार आहे. रेवस रेड्डी सागरी मार्गावरील सात पूलांची कामे वेगाने सुरू झाली आहेत. त्यामुळे दळणवळणाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. मात्र विकासाच्या लाटेवर स्वार झालेल्या या जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या भेडसावत होती.
जिल्ह्यातील सात आदिवासीबहूल तालुक्यात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त होते. यात कर्जत, रोहा, माणगाव, पेण, महाड पोलादपूर, सुधागड या तालुक्यांचा समावेश होता. आदिवासी समाजातील बेरोजगारी, त्यामुळे होणारे स्थलांतरण, जीवनशैली, आहारातील तूट आणि एकसूरीपणा, पोषण घटकांची कमतरता ही यामागची प्रमुख कारणे होती. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने कुपोषण निर्मुलनासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू केले. महिला व बाल विकास विभागाने एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना व्यापक प्रमाणात राबविली. कुपोषित बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांना आठवड्यातून एक दिवस अतिरिक्त आहार पुरवला, मिशन पोषण दोन योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण केले. त्यांच्या माध्यमातून कुपोषित मुलांना पौष्टिक अन्न घटक पुरवण्याचे प्रयत्न केले. या शिवाय कुपोषित बालकांना बाल संगोपन केंद्रात आणून वैद्यकीय अधिकार्यांच्या देखरेखीत उपचार सुरू केले. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे.
जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना यश मिळू लागले आहे. तीव्र कुपोषित बालकाचें प्रमाण ०.५ टक्क्यांवर तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण ०.३९ टक्क्यांवर आले आहे. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यश मिळाले आहे. सलग दुसर्या वर्षी जिल्हा निर्देशांकासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात कुपोषण निर्मुलनात रायगडची कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे.
कुपोषित बालकांचे नियमित सर्वेक्षण केले जाते. यात कुपोषित आढळणार्या बालकांना पोषण आहार दिला जातोय, त्याच बरोबर तीव्र कुपोषित बालकांवर बालसंगोपन केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकार्यांच्या निगराणीत उपचार सुरु आहेत. त्यामुळे सॅम आणि मॅम श्रेणीतील बालकांमध्ये सुधारणा दिसून येत आहे. – निर्मला कुचिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल कल्याण विभाग.
मुख्य प्रायोजक : सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड
सहप्रस्तुती : संजय काकडे ग्रुप
सहप्रायोजक : व्हॅलेंटिना इंडस्ट्रीज ,लिमिटेड, कमला ग्रुप
पॉवर्ड बाय : महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानिर्मिती
नॉलेज पार्टनर : गोखले इ्स्टिटट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे
डेटा पार्टनर : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन
