अलिबाग– रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित गुरुवारी मुंबईत पार पडली. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजने सन २०२६-२७ अंतर्गत ५७६ कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा राज्यसरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला.

पालकमंत्री पदाचा तिढा कायम असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित पार पडली. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलीस अधिक्षक आँचल दलाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सुर्यवंशी उपस्थित होते.

सन २०२६-२७ साठी रायगड जिल्ह्यासाठी ३७६ कोटी ११ लाखा रुपयांचा नियत्वय मंजूर करण्यात आला आहे. ज्यात गाभा क्षेत्रासाठी २३८ कोटी २० लाख, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ११९ कोटी १० लाख तर नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी १८ कोटी ८० लाख रुपयांचा रुपयांचा समावेश आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन विभागाने आराखड तयार करून राज्यसरकारकडे सादर केला आहे.

मात्र सर्वच लोकप्रतिनिधींनी वाढीव निधी मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घातले आहे. नगरविकास विभागासाठी ८० कोटी, ग्रामिण रस्ते विकासाठी ३५ कोटी, आरोग्य विभागासाठी २० कोटी, शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १० कोटी, शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर उर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी १० कोटी, ग्रामविकासासाठी १५ कोटी तर वनविभागासाठी २० कोटींचा असा एकूण २०० कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

वर्ष आराखडा
सन २०२४-२५ ४३२ कोटी मागणी
सन २०२५-२६ ४८१ कोटी मागणी
सन २०२६-२७ ५७६ कोटींची मागणी

सन २०२५- २६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत रायगड जिल्ह्यासाठी ४८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. निधी प्राप्त झाला असून ८० टक्के मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असून जवळपास ६० टक्के कामे पूर्ण झाली आहे. येत्या दिड महिन्यात उर्वरीत निधी खर्च होईल असा विश्वास जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केला आहे.